चौक: मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्यावतीने विविध न्याय मागण्या मिळविण्यासाठी येत्या १७ मेपासून धरणाच्या बांधावर बसून उपोषण करणार असून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेले मोरबे धरण हे जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असून नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे आहे. न्हावा शेवा, सिडको, नवी मुंबई महापालिका अशा प्राधिकरणां क्षेत्रात पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी या धरणाची निर्मिती तत्कालिन राज्य सरकारने केली असून त्यानंतर ते नवी मुंबई महापालिकेला विकण्यात आले आहे. धरण बांधण्यापूर्वी येथील जमीन संपादन, लोकांचे पुनर्वसन, पुनर्वसनानंतर नागरी सुविधा आणि जमिनीचा योग्य मोबदला ही जबाबदारी त्यावेळच्या राज्य सरकारची होती. मोरबे धरणाला जवळपास ३३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र धरणग्रस्त जनतेचे प्रलबित प्रश्न सोडविण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न तत्कालिन शासन दरबारी झालेले नाहीत,असे मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील आणि कार्याध्यक्ष आणि भाजप नेते परशुराम मिरकुटे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे पुन्हा आमच्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्याचा इरादा त्यांनी बोलून दाखविला.
२ नोव्हेंबर २२ ते मे २०२३ पर्यंत कार्यकारी अभियंता मोरबे धरण, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, तहसीलदार खालापूर आणि उप अधिक्षक भूमी अभिलेख खालापूर यांनी कोणतीच कारवाई सुरु न केल्याने आम्हाला न्याय कधी मिळणार? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त जनतेच्यावतीने विचारत याचमुळे आम्हाला उपोषण आणि आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत आहे,असे पाटील आणि मिरकुटे यांनी सांगितले. हे आंदोलन आणि उपोषण शेवटचे असणार आहे, असा तीव्र लढा देण्यात येइल असे पाटील म्हणाले.
२ नोव्हेंबरच्या बैठकीत विषयांवर चर्चा
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीत धरणासाठी संपादित क्षेत्र, प्रत्यक्ष वापरात असलेले क्षेत्र, शिल्लक क्षेत्र यांचा सर्व्हे करणे, पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा, द्यावयाच्या सुविधा,पुनर्वसन कायदा लागू करणे, वाढीव नुकसान भरपाई देणे, नोकरी, प्रकल्पग्रस्त दाखले देणे, क्रीडांगण आणि वाढीव घरांसाठी भूखंड ताब्यात देणे, वरोसे,बोरगाव खुर्द व वरोसेवाडी येथे शुद्ध पाणी पुरवठा योजना राबविण्यास मान्यता, अर्कसवाडी, पिरकटवाडी तसेच उंबरणेवाडी हे कागदोपत्री विस्थापित झाले आहेत. मात्र त्यांनी आपली वस्ती आजही सोडली नाही, त्यामुळे त्यांना जाणे येणे साठी रस्ता बनवणे, विस्थापित झालेल्या आठ गावे आणि सात वाड्या यांना घरे बांधण्यासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा स्वतंत्र ७/१२ तयार करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या मार्गदर्शन सूचनेनुसार महसूल विभागाचे कामकाज सुरू असून ते अद्यावत करण्याचे कामही सुरूआहे, नवी मुंबई महापालिका आणि मोरबे धरण यांचे प्रशासन हे स्वायत्त विभाग आहेत, तरीही यांच्याशी संपर्क साधून लवकरच बैठक घेण्यात येईल .
– आयुब तांबोळी
तहसीलदार, खालापूर
