मागच्या सहा दिवसांपासून मणिपूर जळत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराची परिस्थिती अधिकाधिक संवेदनशील होत चालली आहे. राज्यात आतापर्यंत 54 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यावर आता केंद्र सरकारला घेरत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट केलं आहे. मणिपूरमधून येणाऱ्या बातम्या दाबल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केंद्र सरकार केला आहे. ( Violence in Manipur is a ploy to defame the state of Kerala NCP leader Jitendra Awhad criticized BJP government )
आव्हाडांचं ट्वीट काय?
मणिपूर हा भारताचा हिस्सा आहे. संपूर्ण मणिपूर गेले आठ दिवस जळत आहे. बातम्या येत नाहीत, दाबल्या जात आहेत. एक राज्य जळतं आहे. केरळ राज्याला हा बदनाम करण्याचा डाव आहे. भविष्यात काय लिहिले आहे देव जाणो, असं ट्वीट करत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.
मणिपूर हा भारताचा हिस्सा आहे
संपूर्ण मणिपूर गेले आठ दिवस जळत आहे …
बातम्या येत नाही … दाबल्या जात आहेत …
एक राज्य जाळते आहे आणि … राष्ट्र निवडणुक आणि केरळ राज्याला बदनाम करण्याचा डाव उघड्यानी पाहते आहे … भविष्यात काय लिहिले आहे देव जाणे— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 8, 2023
नेमकं प्रकरण काय?
बुधवारी (३ मे) मणिपूर राज्यातील चुरचंदपूर जिल्ह्यात असलेल्या तोरबांग येथे ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने ‘आदिवासी एकता मोर्चा’ काढला होता. यानंतर या मोर्चाला हिंसक वळण आले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये आग धूमसताना दिसत आहे. राज्यातील हिंसाचार वाढत असल्याने या ठिकाणचे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झालेले आहे. मणिपूरमध्ये आतापर्यंत 54 जणांचा मृत्यू झाला आहे, हे मृतदेह इम्फाळ पूर्व आणि पश्चिम, चुराचंदपूर आणि बिशेनपूर या जिल्ह्यांमधून आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय गोळ्या लागल्याने 100 जण जखमी झाले आहेत, त्यांच्यावर RIMS आणि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल सायन्सेसमध्ये उपचार सुरू आहेत.
( हेही वाचा: ‘पाहुणे चांगले असतील तर यजमानही…’; एस जयशंकर यांचा बिलावल भुत्तोंवर हल्ला )
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी (8 मे) सांगितले की, मणिपूर हिंसाचारानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू असताना राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. त्यांनी राज्यातील जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. मेईतेई समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात आदिवासींच्या आंदोलनानंतर 3 मे रोजी राज्यात हिंसाचार उसळला होता. इंडिया टुडेशी संवाद साधताना, अमित शहा यांनी आश्वासन दिले की राज्य सरकार मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा करेल. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
