मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज, गुरुवारी नवे पतधोरण (RBI Monetary Policy) जाहीर केले. 6 ते 8 जूनपर्यंत चाललेल्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात तूर्तास कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर 6.5 टक्केच राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे वाहन, घर आणि इतर कर्जांवरील व्याजदरात आणखी वाढ होणार नाही. रेपोदर न वाढवण्याचा आरबीायचा निर्णय मार्केटला अपेक्षितच होता. रेपो दर हा व्याज दर आहे ज्यावर व्यापारी बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात.
MPC (Monetary Policy Committee) decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/Se8GDvCvPy
— ANI (@ANI) June 8, 2023
हाय रिटेल इन्फ्लेशन (High retail inflation) तसेच विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी, विशेषत: यूएस फेडरल रिझर्व्हने केलेली व्याजदर वाढ लक्षात घेता आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीची ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची होती. देशातील महागाई नियंत्रणात आणणे आणि प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीला तोंड देणे हे दोन प्रमुख मुद्दे या पतधोरण समितीसमोर होते.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज, गुरुवारी रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि इतर संबंधित निर्णयांची माहिती दिली. याशिवाय गव्हर्नर दास यांनी सध्याच्या देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवरही भाष्य केले. मात्र, गुरुवारी पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी, यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही, असा अंदाज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.
यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची (बीपीएस) वाढ केली होती. तर, त्यानंतर एप्रिलमध्ये झालेल्या आर्थिक आढावा बैठकीतही रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल केला नाही. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात घेतलेल्या पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने रेपो दरात 35 बेसिस पॉईंटची वाढ केली होती. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, आरबीआयने रेपो दरात 250 बेसिस पॉईंट्स म्हणजेच 2.5 टक्के वाढ केली आहे.
हेही वाचा – Income Tax raid : हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या मालमत्तांवर छापेमारी, पाच राज्यांत कारवाई
