भूलथापा देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात…, बेरोजगारीवरून सुप्रिया सुळेंचा निशाणा

मुंबई : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (CMIE) ताज्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रीयस्तरावर बेरोजगारीचा दर 10.05 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मासिक आधारावरील हा दर उच्चांकावर आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

हेही वाचा – राजस्थानमध्ये दिवाळीआधीच ईडीचे स्फोट; IAS अधिकाऱ्यासह कॅबिनेट मंत्र्याच्या घरावर छापे

ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रीयस्तरावर बेरोजगारीचा दर 10.05 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर 2023मध्ये हा दर 7.09 टक्के होता. मे 2021नंतर बेरोजगारीच्या दराचा ऑक्टोबर महिन्यातील आकडा सर्वाधिक आहे. सीएमईआयच्या या अहवालानुसार ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढल्याचे दिसते. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर झपाट्याने वाढून 10.82 टक्के झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 6.2 टक्के होता. या कालावधीत शहरी बेरोजगारीत मात्र किरकोळ घट झाल्याचे पाहायला मिळते. हा दर आता 8.44 टक्के झाला आहे. CMIEची ही आकडेवारी 1.70 लाखांहून अधिक कुटुंबांच्या मासिक सर्वेक्षणावर आधारित आहे.

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याच्या भूलथापा देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी लिमिटेड यांच्या अहवालानुसार भारतातील बेरोजगारीच्या दराने ऑक्टोबर महिन्यात दोन अंकी आकडा पार केला आहे. हा दर आता १०.०५…

— Supriya Sule (@supriya_sule) November 3, 2023

मात्र, सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2022-23 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्के होता. तथापि, सरकार देशव्यापी आणि शहरी बेरोजगारीची आकडेवारी दर तिमाहीत एकदाच जाहीर करते.

हेही वाचा – Maratha Reservation : ठाकरे गटाची राज्य सरकारसह भाजपावर प्रश्नांची सरबत्ती

सीएमआयईच्या अहवालावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याच्या भूलथापा देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी लिमिटेड यांच्या अहवालानुसार भारतातील बेरोजगारीच्या दराने ऑक्टोबर महिन्यात दोन अंकी आकडा पार केला आहे. हा दर आता 10.05 टक्के इतका झाला आहे. ‌कृषी, वित्त, औद्योगिक, विशेषतः लघु उद्योग आदी सर्व आघाड्यांवरील सपशेल अपयशामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. केंद्र सरकारने या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करून रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.