RBI चा मोठा निर्णय, को ऑपरेटिव्ह बँकांना होम लोनसाठी 1.40 कोटींची मर्यादा

ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने को ऑपरेटिव्ह बँकेकडून होम लोनची मर्यादा 100 टक्के दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे

RBI ups limits on housing loans from co op banks backs affordable housing

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank Of India) को-ऑपरेटिव्ह बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या होम लोनची मर्यादा 100 टक्क्यांनी दुप्पट केली आहे. आरबीआयच्या या घोषणेनंतर आता को -ऑपरेटिव्ह बँका आपल्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1.40 कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ शकणार आहे. यापूर्वी को- ऑपरेटिव्ह बँका कर्जदातांसाठी मॅक्सिमम परमिसिबल लोन लिमिट कंट्रोल करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वर्षभरापूर्वी बदल केले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी बुधवारी सांगितले की, नागरी सहकारी बँका आता 70 लाख रुपयांऐवजी 1.40 कोटी रुपयांचे होम लोन देऊ शकतात. याशिवाय ग्रामीण सहकारी बँका आता 30 लाखांऐवजी 75 लाख रुपयांपर्यंत होम लोन देऊ शकणार आहेत. (RBI ups limits on housing loans from co-op banks backs affordable housing)

आरबीआयचे गव्हर्न शक्तिकांत दास यांनी या निर्णयाबाबत सांगितले की, यापूर्वी सहकारी बँक होम लोनसाठी दिलेल्या रकमेत सुधारणा करत होत्या. तेव्हापासून घरांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे आता घर खरेदीसाठी ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा खूप जास्त पैशांची गरज भासू लागली आहे. ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने को ऑपरेटिव्ह बँकेकडून होम लोनची मर्यादा 100 टक्के दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (RBI approved high limits on housing loans)

शक्तिकांत दास पुढे म्हणाले की, नागरी सहकारी कर्जदारांचे वर्गीकरण टियर I आणि टियर II मध्ये केले आहे. कोणत्याही को ऑपरेटिव्ह बँकेसाठी होमलोनच्या कमाल रक्कमेला कोणत्या प्रकारची मान्यता दिली जाते यावर निश्चित केली जाईल. याशिवाय राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये समावेश करण्यात आला असून त्यांची नेटवर्थ त्यांना जास्तीत जास्त कर्ज देऊ शकेल हे ठरवेल. यामुळे 100 कोटी रुपयांपर्यंत एकूण मालमत्ता असलेल्या सहकारी बँका आता प्रत्येक होमलोनसाठी 50 लाख रुपयापर्यंत कर्ज देऊ शकतील. आधी ही मर्यादा 20 लाख रुपये होती. तर इतर बँका 75 लाखांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात.

ग्रामीण सहकारी बँका बिल्डरांना देऊ शकणार कर्ज

इतकेच नाही तर ग्रामीण सहकारी बँका आता ज्या बिल्डर्सने निवासी प्रकल्प सुरु केले आहे त्यांना कर्ज देऊ शकणार आहेत. मात्र या बँका वर्तमानात बिल्डरांना कर्ज देऊ शकत नाहीत. परवडणाऱ्या घरांची वाढती गरज आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्ज सुविधा देण्यासाठी त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येतेय.


RBI Repo Rate Hike : EMI अधिक महाग होणार, रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटची वाढ