नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 रद्द करण्यावर टीका करणे आणि पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही. शुभेच्छा देणे हे सद्भावनेचे प्रतीक आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी WhatsApp स्टेटसमुळे लक्ष्य ठरलेल्या एका कॉलेजच्या प्राध्यापकाला दिलासा दिला आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून टीका करण्याचा अधिकार कोणालाही आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Supriya Sule on Amit Shah : …हा व्यवहार नाही तर, समाजसेवा; सुप्रिया सुळेंचा अमित शहांवर पलटवार
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. घटनेच्या अनुच्छेद 19 नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. कोणताही नागरिक इतर कोणत्याही देशाच्या नागरिकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देऊ शकतो. हा गुन्हा मानला जाणार नाही, असे न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले.
If a citizen of India extends good wishes to the citizens of Pakistan on 14th August, which is their Independence Day, there is nothing wrong with it. It’s a gesture of goodwill : #SupremeCourt says it cannot amount to offence under S.153A IPC. https://t.co/PbEi9ztAqg pic.twitter.com/h7b7nGKf8T
— Live Law (@LiveLawIndia) March 7, 2024
एखाद्या भारतीय नागरिकाने पाकिस्तानच्या नागरिकांना 14 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तर त्यात काहीही गैर नाही. ते सद्भावनेचे प्रतीक आहे. केवळ एका विशिष्ट धर्माचा असल्यामुळे त्या नागरिकाच्या हेतूवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
हेही वाचा – Loksabha : रावसाहेब दावनवेंचा ‘चिठ्ठी बॉम्ब’; म्हणतात, भाजपाच्या उमेदवारांची यादी माझ्या खिशात
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्ते जावेद हाझम हे महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील संजय घोडावत महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. यापूर्वी तो काश्मीरमधील बारामुल्ला येथील राहायचे. नोकरीनिमित्त ते महाराष्ट्रात आले होते. ‘5 ऑगस्ट – जम्मू आणि काश्मीर ब्लॅक डे, 14 ऑगस्ट – पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा, अनुच्छेद 370 रद्द केल्याबद्दल आम्ही खूश नाही,’ असे स्टेटस त्यांनी ठेवल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, आयपीसीच्या कलम 153A अन्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
अनुच्छेद 370 रद्द केल्याबद्दल जावेद हाझम यांनी टीका केली आहे, त्याबद्दल न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. केवळ सरकारच्या निर्णयावर टीका करणे हा आयपीसीच्या कलम 153ए अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा – PM Modi on Lalu Prasad Yadav : ‘हा देशच माझे…’, लालूंच्या कुटुंबावरील टीकेला पंतप्रधान मोदींचे प्रत्युत्तर
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा निर्णय तसेच त्याआधारे उचलण्यात आलेल्या पावलांचा अपीलकर्त्याने केवळ निषेध केला आहे. कलम 19(1)(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. या हमीअंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला अनुच्छेद 370 रद्द करण्यावर किंवा सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर आपण खूश नसल्याचे सांगण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कारवाईबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना फटकारताना, कलम 19(1)(अ) बाबत पोलीस यंत्रणेलाही अधिक माहिती देण्याची गरज असल्याची टिप्पणी केली.
हेही वाचा – Eknath Shinde : मुंबईत एप्रिलपासून झीरो प्रिस्किप्शन पॉलिसी, रुग्णांना मोफत उपचार – मुख्यमंत्री
