नवी दिल्ली : आपल्या मुलाला आणि भावांना पेटवून दिल्याचा आरोप असलेल्या एका दोषसिद्ध व्यक्तीची सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्तता केली. तीनपैकी दोघांचे मृत्यूपूर्वी नोंदवलेले जबाब आणि मुख्य साक्षीदारांची साक्ष यांच्यात तफावत दिसत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीला दिलासा दिला. मृत्यूच्या वेळी एखादी व्यक्ती खोटे बोलत नाही या गृहितकाची विश्वासार्हता आणि कायदेशीर सिद्धांत यासंबंधी देखील न्यायालयाने ऊहापोह केला.
Supreme Court yesterday acquitted a man whose death sentence was confirmed by the Allahabad High Court.
He is accused of murder of his son and two brothers.
The court said it is difficult to rest the conviction solely based on the two dying declarations.
This judgment has a… https://t.co/XRlCteJQ1u pic.twitter.com/VF4tuN5kEn
— CiteCase 🇮🇳 (@CiteCase) August 24, 2023
मृत्यूपूर्वी नोंदवण्यात आलेली जबानी पूर्णपणे विश्वासार्ह असली पाहिजे, असे गृहीत धरले जाते. तथापि, त्याच्या सत्यतेबद्दल शंका असेल किंवा नोंदवण्यात आलेल्या साक्षींवरून मृत्यूपूर्व नोंदवलेला जबाब योग्य नसल्याचे लक्षात येते तेव्हा हा जबाब केवळ साक्षीचा एक भाग असल्याचे मानले जाईल. पण ते दोषसिद्धीचा एकमेव आधार ठरणार नाही, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या 36 पानांच्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथील घरात आपला मुलगा इस्लामुद्दीन तसेच इर्शाद आणि नौशाद या दोन भावांना जाळून टाकल्याचा आरोप इरफान याच्यावर होता. ही ऑगस्ट 2014मधील मध्यरात्रीची घटना असून त्याच्या दुसऱ्या लग्नाला विरोध केला जात असल्याने त्याने हे कृत्य केल्याचे सांगितले गेले. गेल्या आठ वर्षांपासून इरफान तुरुंगात होता. याप्रकरणी त्याला दोषी ठरवून फाशीची ठोठावण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दोषसिद्धी आणि फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मुंबई IIT ला चक्क 160 कोटी रुपयांची देणगी; दानशूराचे मात्र नाव अंधारात
या घटनेतील तिघांचा वेगवेगळ्या तारखांना दिल्लीतील डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. इर्शाद आणि इस्लामुद्दीनच्या मृत्यूपूर्व जबानीत इरफानचे नाव घेण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाने ही जबानी ग्राह्य धरून त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. तर, दोन्ही जबान्यांमध्ये विसंगती न आढळल्याने 2018मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इरफानची फाशी कायम ठेवली.
याविरोधात इऱफानने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इरफानचे अपील स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुराव्यावर अवलंबून असलेल्या प्रकरणातील मृत्यूपूर्व जबानीच्या विश्वासार्हतेबाबत कायदेशीर बाबी तसेच भारतीय आणि परदेशातील निकालांचा संदर्भ दिला.
जेव्हा व्यक्ती मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असते आणि जेव्हा जगण्याच्या सर्व आशा संपलेल्या असतात, खोटे बोलण्याचे कोणतेही कारण नसते… माणूस फक्त सत्य बोलणे याच एक महत्त्वाच्या विचाराने प्रेरित होतो, तेव्हा तो वक्तव्य करतो, त्यामुळे मृत्यूपूर्व जबाब स्वीकार्ह ठरते, असे न्यायिक गृहितक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. असे असले तरी, अशा मृ्त्यूपूर्व जबाबांना दिले जाणारे महत्त्व लक्षात घेऊन काळजी घेतली पाहिजे, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा – कोरोनातून बरे झालेल्यांना आता हा धोका; ICMR च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर
अशा प्रकरणात आरोपीला उलटतपासणी करण्याची संधी नसल्याने, मृत्यूपूर्व जबानी अशी पाहिजे की, न्यायालयाला त्याच्या सत्यतेवर आणि अचूकतेवर पूर्ण विश्वास असेल, यावर भर दिला जातो. तथापि, न्यायालयाने नेहमी हे लक्षात घेतले पाहिजे की मृत व्यक्तीची ज विधान एकतर कोणी तरी पढवल्यामुळे किंवा चिथावणी दिल्याने किंवा कल्पनेतून मृत व्यक्तीने जबानी दिली तर दिली नाही ना, हे जाणून घेण्यावर न्यायालयाने लक्ष दिले पाहिजे, असे सांगून त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, मृत्यूपूर्व दिलेली जबानी सत्य आहे, अशी धारणा पूर्वीपासून असली तरी, असे जबाब अशा अर्थाने स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत.
