शहरे स्मार्ट पण दिव्यांगांचे काय?

-दत्तू बोडके

जागतिक अपंग दिनाचा उद्देश सर्व सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलूंमध्ये अपंग लोकांच्या दु:खाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि समाजाच्या आणि विकासाच्या सर्व स्तरावर त्यांचे हक्क आणि कल्याण यांचा प्रचार करणे हा आहे. हा दिवस दरवर्षी पाळणे, अपंग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांच्या जीवनातील सर्व क्षेत्रांतील अडथळ्यांपासून मुक्तपणे जगू शकतील आणि समाजात मुक्तपणे, समानतेने आणि प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकतील याची खात्री करणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित करते.

दिव्यांगांच्या समस्या जाणून घेण्यापूर्वी या दिव्यांग दिनाचा इतिहास समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. बेल्जियम या देशामध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या कोळशाच्या खाणीत २० सप्टेंबर १९५९ रोजी भीषण स्फोट झाल्याने हजारो लोक मृत्युमुखी पडले, गाडले गेले तसेच हजारो जखमीही झाले. त्यात कित्येक मजुरांचे हात, पाय तुटले तर अनेक जण राखेच्या धुरामुळे अंध, तर आवाजामुळे अनेक कायमचे कर्णबधिर झाले. बेल्जियममधील कोळशाच्या खाणीत जे मृत्युमुखी पडले त्यांच्या वारसांना नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळाली, परंतु ज्यांना कायमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे दिव्यांगत्व आले अशा हजारो मजुरांना मात्र काहीच आर्थिक व इतर मदत न मिळाल्याने संताप निर्माण झाला. बेल्जियम सरकार आणि कोळशाच्या खाणी मालकांच्या विरोधामध्ये दिव्यांगत्व आलेल्या मजुरांना आर्थिक मदतीबरोबर इतर सोयी सवलती मिळाव्यात यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले.

दिव्यांगांच्या प्रश्नावर उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. बेल्जियम सरकार आणि कोळसा खाणी मालकाने दखल घेत अपघातात अंध, कर्णबधिर तसेच अपंगत्व आलेल्या हजारो आंदोलकांना योग्य तो आर्थिक मोबदला देत त्याबरोबरच अपघात विमा, इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या दिवसाची एक आठवण संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सन १९६२ या वर्षापासून मार्च महिन्यातील तिसरा रविवार हा जागतिक अपंग दिन साजरा करण्याचे ठरविले. सन १९६२ पासून जगभरात जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यात येऊ लागला. जागतिक दिव्यांग दिन मार्च महिन्यातील तिसर्‍या रविवारऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच दिवस असावा म्हणून १९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना व जागतिक आरोग्य संघटना यांनी ३ डिसेंबर हा जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याचे ठरविले.

आज जगातली १० टक्के लोकसंख्या म्हणजेच सुमारे ६७ कोटी लोक या ना त्या कारणाने दिव्यांग आहेत. महाराष्ट्रात ३ कोटी दिव्यांग बांधव आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनादेखील दिव्यांग बांधवांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून प्रयत्नशील असते. त्यासाठी विभागीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. भारताच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास २०१४ साली देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले. त्यानंतर दिव्यांगांना ‘अच्छे दिन’ येतील असा आशेचा किरण चमकला. अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधानांनी दिव्यांग कल्याणासाठी प्रयत्न केलेदेखील. विशेष व्यक्तींना अपंग या शब्दाऐवजी दिव्यांग अशी ओळख दिली. २०१६ मध्ये देशात मोदी सरकारने नवीन दिव्यांग हक्क कायदा मंजूर केला.

देशात आणि राज्यात दिव्यांगांसाठी असलेल्या जुन्या योजना आणि काही नव्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांग नोंदणी होऊ लागली. २०१६ आधी देशात दिव्यांग या प्रवर्गात केवळ सहाच प्रवर्ग होते, परंतु मोदी सरकारने नवीन २१ प्रकारचे दिव्यांग प्रवर्ग तयार केले. त्यामुळे हे सरकार दिव्यांगांचे कल्याण करणारे सरकार आहे असा विचार रुढ होत असतानाच स्मार्ट सिटीची संकल्पना पंतप्रधानांनी देशभर आणली. यात शहरांमधील पसारा कमी करून ते स्मार्ट करण्याकडे कल होता. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रस्तावात अनेक विधायक बाबींचा समावेश केला, परंतु शहरांना चकाचक करण्याच्या नादात दिव्यांगांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले.

स्मार्ट सिटी योजनेत दिव्यांग नागरिकांचा ज्यात अंध, अस्थिव्यंगबाधित, मूकबधिर, गतिमंद व्यक्ती आणि विद्यार्थ्यांसाठी कुठलेही धोरण आखले नाही. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांचा या धोरणाने हिरमोडच केला. आधीच परिस्थितीने पिचलेले हे बांधव सरकारी धोरणामुळे अधिक व्यथित झाले. खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जमा होणार्‍या एकूण वार्षिक महसुलातून ५ टक्के निधी शहरातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनानेही पालिका, महापालिकांना ५ टक्के निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. महापालिकांनी मात्र स्मार्ट सिटीचे नियोजन करताना दिव्यांगांना आवश्यक सुविधाच पुरविल्या नाहीत.

दिव्यांगांचा विकास करायचा असेल तर शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षणासह दिव्यांग खेळाडूंकरिता जिल्हा पातळी, राज्य पातळी, राष्ट्रीय पातळी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिष्यवृती देणे गरजेचे आहेे. आज अशा शिष्यवृत्त्याच मिळत नसल्याने दिव्यांगांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय त्यांना प्रोत्साहनही मिळत नाही. कमी उत्पन्न असलेल्या दिव्यांगांच्या कुटुंबांना घरकुलांसाठी अर्थसहाय्य देण्याचे कर्तव्यही सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निभावणे आवश्यक आहे. स्वत:चे घर असल्यावर निम्मी लढाई जिंकल्याची जाणीव होते. या जाणिवेतूनच पुढचे पल्ले गाठण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होतो, परंतु स्वत:चे घरच जर नसेल तर पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास कसा येणार? त्यामुळे घरकुलांचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

त्याचप्रमाणे दिव्यांग बेरोजगार व्यक्तींना उदरनिर्वाह करण्यासाठी, व्यवसायास मदत म्हणून भांडवली खर्च हा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर (NEFT/RTGS) द्वारे देणे आवश्यक आहे. आज बेरोजगार दिव्यांगांची अतिशय वाईट अवस्था आहे. त्यांच्यात कौशल्य असूनही केवळ आर्थिक सुबत्तेअभावी त्यांना खितपत पडावे लागते. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर त्यांना व्यवसायासाठी भांडवली खर्च उभा करून देणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ठ्या कमकुवत असलेल्या दिव्यांगांचा आरोग्याचा प्रश्नही कळीचा बनला आहे. केवळ पैशांअभावी हे बांधव आणि भगिनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यातून त्यांचे आरोग्य अधिक खालावते. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आर्थिकदृष्ठ्या कमकुवत दिव्यांगांना वैद्यकीय खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

शहरातील शॉपिंग मॉल, महापालिकेचे शॉपिंग सेंटर, मार्केटमध्ये दिव्यांगांना स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच स्टॉल उभारणीसाठी अर्थसहाय्य देणेही क्रमप्राप्त आहे. याशिवाय शहरातील महत्त्वाच्या स्थानिक बसथांब्यांवर दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअर उपलब्ध करून देणे, ऑडिओ लायब्ररी बनविणे, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र अभ्यासिका निर्माण करून देणे, महापालिकेच्या शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयीसुविधा उपलब्ध करणे, दिव्यांगांच्या क्रीडा, चित्रकला, हस्तकला स्पर्धा आयोजित करणे, दिव्यांगांसाठी विभागनिहाय स्वतंत्र व्यायामशाळा सुरू करणे, दिव्यांगांच्या बचत गटांना अर्थसहाय्य करणे आणि दिव्यांग बचत गटांकडून निर्माण होणार्‍या वस्तूंना विक्रीसाठी स्टॉल, गाळे उपलब्ध करून देणे, निराधार, वृद्ध दिव्यांगांना पेन्शन योजना चालू करणे, सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी अडथळाविरहित रॅम्प तयार करणे, शहरातील सार्वजनिक वाचनालयामध्ये अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीयुक्त अभ्यासक्रमाची सुविधा तयार करणे या बाबींचीदेखील आज नितांत आवश्यकता आहे.

शहरातील दिव्यांग व्यक्ती अनेक योजनांपासून वंचित राहिलेल्या आहेत. आता शहरे स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असताना महापालिकेने दिव्यांगांसाठी योग्य प्रकारे योजना राबविणे गरजेचे आहे. केवळ योजना जाहीर करून भागणार नाही, तर योजनांची नेटकी अंमलबजावणी करावी लागेल. शहरे स्मार्ट होत असताना त्यात सक्षम झालेल्या दिव्यांग नागरिकांनाही सहभागी करून घेतल्यास दिव्यांग नागरिकांना शहरांविषयी अधिक आत्मियता वाढेल. त्यातूनच ते भविष्यात विकसित शहरांसाठी त्यांचेही चांगले योगदान देऊ शकतील.

-(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख आहेत)