शतकांच्या यज्ञांतून उठली एक केशरी ज्वाला
दहा दिशांच्या हृदयांमधुनी अरुणोदय झाला
असेच वर्णन येत्या 22 जानेवारीला अयोध्येमध्ये होणार्‍या सोहळ्याचे करता येईल. शतकांच्या लढ्यानंतरच हे राम मंदिर साकार होत आहे. हे मंदिर व्हावे ही तर श्रींचीच इच्छा होती. यानिमित्त संतांसह तमाम भारतीयांचे स्वप्न साकार होत आहे. देशात राममय वातावरण तयार होत आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याचे आपण सर्वच साक्षीदार होत आहोत. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे याद्वारे धडकणारी माहिती सोहळ्याचे कुतूहल वाढवत आहे. ‘न भूतो न भविष्यती’ असा हा सोहळा होणार हे निश्चित.
जवळपास पाच शतकांनंतर रामजन्मभूमीचा ताबा मिळाला. त्यामुळेच त्याला विशेष महत्त्व आहे. 1528 मध्ये रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी मंदिर तोडून मशीद बांधण्यात आली. हिंदूंचे बाहुल्य असले तरी एकजूट नसल्याने त्याला तेवढा विरोध झाला नाही, पण तरीही कुठे ना कुठे त्याचे पडसाद उमटत होते, मात्र 1853 मध्ये निर्मोही आखाड्याने या वादग्रस्त जमिनीवर हक्क सांगितल्यावर हिंदू-मुस्लीम दंगल झाली होती. पुढील दोन वर्षे ही धुसफूस सुरूच होती. फैझाबाद जिल्ह्याच्या गॅझेटमध्ये (1905) असलेल्या नोंदीनुसार पुढील दोन वर्षे हिंदू आणि मुसलमान याच वास्तूत पूजा-प्रार्थना करीत होते.
नंतर ब्रिटिश राजवटीत 1859 मध्ये मशिदीच्या समोर भिंत बांधण्यात आली. भिंतीच्या आतील भागात मुसलमान तर बाहेरच्या बाजूला हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यात आली, पण खरी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली ती 1885 मध्ये. कारण तेव्हा मंदिर आणि मशिदीचा वाद खूपच चिघळला. महंत रघूवर दास यांनी फैजाबाद कोर्टात धाव घेत तिथे मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली. कोर्टाने त्यांना नकार दिला, पण नंतर कज्जेखटले सुरूच राहिले. 1949 मध्ये श्रीरामाच्या मूर्तीवरून तेथील वातावरण बिघडले आणि दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात दावा दाखल केला. तेव्हा सरकारने ही जागा वाजग्रस्त असल्याचे सांगत तिथे कुलूप लावले.
मात्र या लढ्याला खरी धार आली 1984 मध्ये. दिल्लीत पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेल्या धर्मसंसदेमध्ये रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित झाला. श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. हिंदूंना या वादग्रस्त जागी प्रार्थना करता यावी म्हणून 1986 मध्ये जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी तेथील कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी पंतप्रधानपदी राजीव गांधी होते. लगेच तीन वर्षांनी विश्व हिंदू परिषदेने तिथे राम मंदिराचे भूमिपूजन केले.
त्यानंतर हा सर्व लढा राजकीय हातात गेला. 1990 मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘मंदिर वहीं बनायेंगे’चा नारा देत रथयात्रा काढली आणि संपूर्ण देश ढवळून काढला. त्यांना याबद्दल अटक झाल्यावर वातावरण आणखी तापले. त्यातूनच 1992 मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि 1992-93 च्या दंगली घडल्या. दुसरीकडे न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू होतीच. अखेर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी या राम मंदिराचे भूमिपूजन झाले आणि आता भारतीयांच्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ येत चालला आहे.
जाती-धर्म आणि पंथ यांची विविधता असलेल्या भारतामध्ये विचारसरणीतील भिन्नताही फार मोठ्या प्रमाणावर दिसते. सध्या आपण राम मंदिर लोकार्पणाच्या कार्यक्रमावरून विविध विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये राजकारण रंगलेले पाहत आहोत, पण वास्तवात विचारसरणीचा याच्याशी काहीही संबंध नसून केवळ विरोधाला विरोध एवढीच भूमिका विरोधकांची दिसते. राम मंदिर लोकार्पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होत असल्याने त्याचा थेट फायदा भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना होईल ही भीती विरोधकांना आहे. त्यात तथ्यही आहे. याच जोरावर भाजपने बहुधा ‘अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार’ ही घोषणा दिली आहे.
आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर सुज्ञ मतदार राम मंदिराचे श्रेय भाजपला देईल. 2014 मध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळवल्यानंतर गेल्या जवळपास 10 वर्षांत मोदी सरकारने काही धडाकेबाज निर्णय घेतले. सर्वसामान्यांच्या हिताचे काही उपक्रम हाती घेतले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा नावलौकिक वाढवला. निर्णय घेताना त्यांनी कोणाचाही विरोध जुमानला नाही. यामुळेच भारताची वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने होत असल्याची टीका विरोधक करीत आहेत, पण मोदी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांना विरोध का, याचे समाधानकारक उत्तर विरोधक देऊ शकलेले नाहीत. उदाहरणादाखल जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370, तिहेरी तलाकविरोधी कायदा.
राम मंदिराच्या बाबतीत वेगळे काय घडले? कोणताही खटला सुरू असताना न्यायालयात कशाप्रकारे बाजू मांडली जाते यावर सर्वकाही अवलंबून असते. साधारणपणे आपली बाजू किती भक्कमपणे मांडली जाते त्यावर निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे रामजन्मभूमीच्या वादातदेखील हाच निकष गृहित धरता येईल. कारण काँग्रेसची भूमिका ही कायम कोणतीही जोखीम न स्वीकारण्याची किंवा हिंदू धर्माला दुय्यम लेखणारीच राहिली आहे. काँग्रेसच्या या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच प्रश्न अधिकाधिक जटिल होत गेला. सेतुसमुद्रम प्रकल्पाच्या सुनावणीच्या वेळी 2007 साली भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या माध्यमातून तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. रामायणातील प्रभू रामांसह इतर व्यक्ती अस्त्वित्वात होत्या, असा ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावा तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला होता हे विसरून कसे चालेल?
याउलट गेली तीन दशके राम मंदिराचाच मुद्दा भाजपच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर भाजपचा खुंटा बळकट झाला. त्यांची सत्ता केंद्रात आली. यावरून देशातील जनतेचा कल हळूहळू राम मंदिराकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट झाले. देशातील बहुसंख्य लोकांच्या राम मंदिराविषयीच्या भावना कशा वर्षानुवर्षे दबून राहिलेल्या होत्या हेच दिसले. निवडणूक आली की भाजपला राम मंदिराचा मुद्दा आठवतो, अशी टीकाही केली जात होती, पण इतकी वर्षे रेंगाळलेला हा खटला मोदी सरकारच्या काळात निकाली निघाला हेदेखील उल्लेखनीय आहे. ‘मिस्टर नामदेव म्हणे’ या नाटकात एक संवाद आहे – ‘गुंतवणारा कमावतोच… (The investor earns) गुंतवा आणि कमवा हा नियम केवळ व्यवहारात नसतो, तर माणसाच्या जगण्याचाच नियम झाला आहे. सर्व धर्मग्रंथ हेच सांगतात, कष्ट करा आणि सुख घ्या.’ भाजपने एक ठाम भूमिका घेत त्यावर आंदोलन केले आहे. त्यात आता विजय मिळाला आहे तर त्याचा आस्वाद ते घेणारच.
काँग्रेसने प्रभू श्रीरामांचेच अस्तित्व नाकाराले होते याचे स्मरण भाजपने करून दिल्यावर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असतानाच वादग्रस्त राम मंदिराचे कुलूप उघडण्यात आल्याचे काँग्रेस सांगते, पण पुढे काय? एवढ्याच भांडवलावर काँग्रेस येत्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. अजूनही राम मंदिराबाबतची काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट नाही.
भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांची इंडिया आघाडी बनली आहे, पण त्यात सहभागी असलेल्या काही पक्षांची भूमिकाही राम मंदिराबाबत वाद निर्माण करणारी आहे. मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमंत्रणावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी ताठर भूमिका घेतली. या सोहळ्यावरून थेट बाबरी मशीद पाडण्याच्या श्रेयावरून वाद घातला. अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर भाजपने जाहीरपणे खेद व्यक्त केला होता हे सर्वश्रुत आहे. ढाचा पाडणारे शिवसैनिक असतील तर त्याचा मला अभिमान असल्याचे शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी म्हटले होते. मुळात इथे पाडल्याची चर्चा नाही, तर नव्याने उभारण्यात आलेल्या मंदिराचा मुद्दा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय ही न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने कायदा हाती घेतला गेला याबद्दल भाजपने खेद व्यक्त केला होता.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रभू श्रीराम प्राण्यांची शिकार करायचे आणि ते मांसाहारही करायचे, असे वक्तव्य केले. राम हे क्षत्रिय होते म्हणजेच ते मांसाहार करणारे होते, हा त्यांनी मांडलेला तर्क ग्राह्य जरी धरला तरी आता हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे प्रयोजन काय हे सर्वसामान्यांना समजण्याच्या पलीकडे आहे. अशा रीतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांनी या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या बाबतीत सामंजस्याची भूमिका घेण्याऐवजी वादाची भूमिका घेतली आहे. शिवाय विरोधकांच्या आघाडीत अजूनही कुठे ना कुठे तरी कुरबूर सुरू असल्याचे चित्र आहे.
एकूणच कायदेशीर मार्गाने लढाई जिंकल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर उभारले जात आहे. परिणामी भाजपचे ‘अब की बार ४०० पार, तिसरी बार मोदी सरकार, राम के नाम…’ हे नक्की आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी राम मंदिराबाबत घेतलेली भूमिका आणि आपापसातील रुसवेफुगवे पाहता त्यांचे सर्वच ‘रामभरोसे’च आहे असे दिसते.
