कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा…तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा ! सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कोठडीत पाठवल्यानंतर काही क्षणातच नवाब मलिक यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन ही पोस्ट शेअर करण्यात आली. म्हणजेच कारवाईनंतर ‘आपण कुणाला घाबरत नाही’ असाच संदेश या ट्विटच्या माध्यमातून देण्यात आला. मलिकांना अटक केल्यानंतर ते समर्थकांसमोर ज्या आविर्भावात आले ते बघता त्यांना कोणतेही टेन्शन नसल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. त्यांची देहबोली ही चळवळीतील योद्ध्यासारखी होती.
परंतु हे भलेमोठे संकट पेलवण्याची भीती मलिकांना नसेल असे म्हणणेही यथोचित होणार नाही. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर झालेल्या कारवाईचे उदाहरण ताजे असताना मलिकांना कारवाईची भीती वाटणार नाही असे होऊ शकत नाही. परंतु, आजच घाबरल्यासारखे केल्यास समर्थकांमधील आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो हे मलिकांसारखा मुरब्बी राजकारणी जाणून आहे. म्हणूनच अटक झाल्यानंतरही विजयी मुद्रेचा ‘अभिनय’ करत ते कारवाईला सामोरे गेलेत. नवाब मलिक यांनी यापूर्वी अनेकदा ईडीचे अधिकारी आपल्या घरी छापा टाकणार असल्याचे म्हटले होते. म्हणजे त्यांना ईडीच्या कारवाईची कुणकुण होतीच. कोणत्याही कारवाईचा सुगावा लागल्यानंतर नवाब मलिक त्याची जाहीरपणे वाच्यता करतात.
परंतु, बुधवारी नवाब मलिक अचानकपणे ईडीच्या कार्यालयात दाखल झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. काहीच दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांनी १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीकडून कुर्ला परिसरात जमीन खरेदी केल्याचा आरोप केला होता. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार शाह वली खान आणि मोहम्मद सलीम इशाक पटेल ऊर्फ सलीम पटेल यांचे नवाब मलिक व त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंध असून मलिक कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने त्यांच्याकडून कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल भावात खरेदी केली आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. मुंबईत कुर्ला भागातील एलबीएस रोडवर गोवावाला कम्पाउंड नावाची ही जमीन आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितलेे होते. याच जमीन खरेदीप्रकरणी ईडीकडून नवाब मलिक यांची चौकशी सुरू झाली आहे.
नवाब मलिक प्रकरणातील एकूण घटनाक्रम पाहता केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे, या आरोपाला पुष्टी मिळते. भाजपचे नेते धुतल्या तांदळासारखे नक्कीच नाहीत. परंतु त्यांनी जर अधिकाराचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार केला असेल तर त्याचे सबळ पुरावेही ईडीला सादर करणे गरजेचे आहे. परंतु खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यांशिवाय दिलेली माहिती बघता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या हाती भाजप नेत्यांविरोधात ठोस असे काही नसल्याचे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याची अमली पदार्थ प्रकरणी चौकशी झाली होती. तेव्हा नवाब मलिक यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच काही दिवसांपूर्वी एनआयएने दाऊद इब्राहिमची गँग पुन्हा एकदा सक्रिय होत असल्याचा धोक्याचा इशारा दिला होता. त्यासंदर्भात इक्बाल कासकरला अटक केल्यानंतर त्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे नवाब मलिक यांची ईडीने चौकशी करून अटक केली. भक्कम पुरावे हाती असल्याशिवाय प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाली ईडी कारवाई करत नाही, अशा प्रकारचे विधान दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते, याकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे.
केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना ईडीचा ससेमिरा लावून हैराण केले जात असल्याचा आरोप आघाडीतील नेते करत आहेत. राज्य सरकारनेही काही दिवसांंपूर्वी केंद्रातील मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांना अटक केली होती, ही गोष्टही विसरुन कसे चालेल? त्यामुळे यंत्रणांचा गैरवापर सगळेच करतायत हे यावरुन स्पष्ट होते. आता मलिक यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी भाजपकडून जोर धरत आहे. तर महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेत्यांनी या भूमिकेविरोधात मतप्रदर्शन करुन आपण मलिकांच्या पाठीशी असल्याचे दर्शवले आहे. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र सदनमधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी ज्या छगन भुजबळांना तुरुंगाची हवा खाण्यास पाठवण्यात आले होते तेच भुजबळ पत्रकार परिषद घेऊन राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही असे म्हणताना दिसले. यानिमित्ताने शरद पवार यांनी भुजबळांवर भाजपने केलेल्या अन्यायाकडेही जणू अंगुलीनिर्देश केला. पण भुजबळ तुरुंगात असताना कोणताही राष्ट्रवादीचा बडा नेता त्यांच्या मदतीला धावून आला नव्हता हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. याच पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांचा राष्ट्रवादीकडूनच ‘भुजबळ’ न होवो म्हणजे मिळवले.
भुजबळांच्या पत्रकार परिषदेचा असाही अर्थ काढला जात आहे की, काहीही झाले तरी मलिक राजीनामा देणार नाहीत, असेच जणू राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगून टाकले आहे. मलिक यांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ आता महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरत आहे. पण, अशा आंदोलनांनी जर कारवाई टळणार असती तर लालू प्रसाद यादवांसारखे बाहुबली नेते कधीच तुरुंगात गेले नसते. गेल्या आठवडा पूर्णत: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्यातील वाकयुद्धात गेला. असे असताना ईडीने राऊत यांना वा शिवसेनेला टार्गेट न करता राष्ट्रवादीच्या नेत्याला अटक केली. खरे तर शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांवर तपास यंत्रणांची वक्रदृष्टी आहे. त्यात अनिल परब, रवींद्र वायकर, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, यशवंत जाधव, आनंदराव अडसूळ, अर्जून खोतकर यांचा समावेश आहे.
परंतु ईडीने सध्या केवळ राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. या सर्व प्रकरणातील कळीचा मुद्दा म्हणजे ज्यांच्या मंत्रिमंडळात महत्वाचे खाते असलेल्या मंत्र्याला अटक केली जाते, त्या मंत्रिमंडळाचे मुखिया म्हणजे मुख्यमंत्री अजूनही मूग गिळून गप्प आहेत. ते का महाविकास आघाडीची बाजू घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत? शरद पवार आपल्या मंत्र्यांच्या बचावासाठी पुढे येणे अपेक्षितच आहे. परंतु तशीच अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडूनही आहे. अनिल देशमुखांवर झालेल्या कारवाईनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नव्हता. भाजपविरोधात बोलल्यानंतर काय होते हे दोन मोठ्या कारवायांवरुन दिसले आहे. त्याची भीती बाळगत मुख्यमंत्री तोंडावर बोट ठेऊन तर नसावेत, अशी शंका घेण्यास वाव मिळतो. एकूणच, राजकीय लाभासाठी यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर गैर आहे. मात्र, खरा मुद्दा चौकशीचा आहे. ती कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना तटस्थ तसेच निष्पक्षपाती पद्धतीने व्हायला हवी.
