नाशिक : मुंबईसह राज्यातील उंच इमारतींमधील अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने शिंदे सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता ७० मीटर आणि त्यापेक्षा उंच इमारतींमध्ये फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे २०१८ पासूनच्या उंच इमातींसाठी फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट् अनिवार्य करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स अनिवार्य केल्याने अग्निशमन अधिकार्‍यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उच्च मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि जलद मार्ग प्रदान करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरेल. दरम्यान, राज्याच्या ऊर्जा विभागाने महानगरपालिका आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील ७० -मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट बसवणे आणि चालवणे बंधनकारक केले आहे. सध्या अग्निशमन दलाकडे 90 मीटर्स म्हणजे 30 व्या मजल्यापर्यंतच पोहोचू शकतील अश्या हायड्रोलिक शिड्या उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांच्या वापरावर ब-याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे 70 मीटर्स म्हणजे 23 व्या मजल्यांपर्यंतच्या सर्व इमारतींमध्ये या विशेष लिफ्ट अनिवार्य झाल्यास अग्निशमन दलालाही मोठी मदत होणार आहे. आणीबाणीच्या काळात वरच्या मजल्यापर्यंत जलद पोहोचण्यासाठी पाळीव प्राण्यांसह सर्व वयोगटातील 10-18 लोकांच्या गटाला एकाचवेळी तीन मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत आणता येते. म्हणजे 30 मिनिटांत जवळपास 100 लोकांना बाहेर काढण्यास मदत होऊ शकते.
परवाना घेणे बंधनकारक
नवीन परिपत्रकानुसार आता महाराष्ट्र राज्यात फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या उभारणीसाठी परवानगी आणि रितसर परवाना घेणंही बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी सध्याच्या फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट इंस्टॉलेशन्ससाठी जारी केल्याच्या तारखेपासून तात्काळ लागू होत विद्यमान फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट इंस्टॉलेशन्सना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल. ज्यामुळे महाराष्ट्रात ७० मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या उंच इमारतींना सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि अधिक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होऊन प्रसंगी इमारतीतून बाहेर काढण्याचा अधिक सुरक्षित पर्यायही उपलब्ध होणार आहे.
