नवी दिल्ली- तब्बल पाच महिन्यांनंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी दिल्ली कोर्टाने त्यांना ८ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर, बुधवारी रात्री ते तुरुंगातून बाहेर आले. विशेष न्यायालयाने पांडेंना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पांडेंना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करण्याचे, त्यांचा मोबाईल नंबर तपास अधिकाऱ्यांना देण्याचे तसेच जामीन कालावधीत भारत सोडू नये असे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचे कृत्य आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) शेड्युल गुन्हा ठरत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवत त्यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. संजय पांडे यांना न्यायालयाने जामीन देणे म्हणजे हा सक्तवसुली संचलनालयासाठी (ईडी) मोठा झटका मानला गेला. राष्ट्रीय शेअर बाजारातील (एनएसई) अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्यासह त्यांच्या आई आणि मुलावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा – संजय पांडेंचे कृत्य पीएमएलए कायद्यानुसार शेड्युल गुन्हा ठरत नाही; दिल्ली उच्च न्यायालय
त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) पांडे यांच्यावर पीएमएलए कायद्यांतर्गत मनी लॉण्ड्रिंग गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय ईडीने एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांना याच प्रकरणात अटक केली होती. यामुळे सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली होती. परंतु याप्रकरणात संजय पांडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना अटी शर्तींसह जामीन करताना काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. प्रथमदर्शनी पांडे यांनी केलेला कथित गुन्हा टेलिग्राफ कायद्याचे उल्लंघन करतो, मात्र तो आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) शेड्युल गुन्हा ठरत नाही. पांडे यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे सिद्ध होत नाहीत. पांडे यांनी स्वतःसाठी मौल्यवान वस्तू किंवा आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर मार्ग वापरला हे दाखवण्यासाठी तपास यंत्रणांच्या वतीने काही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. अशा स्थितीत त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडेंना ४ दिवसांची सीबीआय कोठडी
संजय पांडेंवर नेमके आरोप काय?
संजय पांडे यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंप्यूटर सायन्समध्ये पदवी घेतली आहे. त्यानंतर ते १९८६ बॅचचे आयपीएस ऑफिसर असून ३० जून २०२२ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. संजय पांडे पोलीस सेवेत दाखल होण्याआधी त्यांची आय सिक्युरिटी ही एक आयटी कंपनी होती. या आयटी कंपनीकडून विविध कंपन्यांचं ऑडिट केलं जायचं. याच कंपनीवर २०१० ते २०१५ या कालावधीत नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे सिक्युरिटी ऑडिट करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
यादरम्यान नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये को लोकेशन घोटाळा झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. याप्रकरणी तपास यंत्रणांनी अलीकडेच राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या तत्कालीन सीएमडी चित्रा रामकृष्णन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक केली. दरम्यान सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता ईडीने देखील मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे सिक्युरिटी ऑडिट करण्यासाठी संजय पांडे यांच्या कंपनीला कोट्यवधी रुपये देण्यात आले होते. मात्र ऑडिटच्या आडून त्यांच्या कंपनीने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप केला जात आहे.
संजय पांडे ३० जून रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीच्या तिसऱ्याच दिवशी त्यांना ईडीने नोटीस पाठवली. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
