Maharashtra Political Crises | नवी दिल्ली – राज्य घटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यात न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत काल ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. आज पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार असून आज शिंदे गटाकडून हरिश साळवे युक्तीवाद करणार आहेत. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांनी काल मांडलेले मुद्दे हरिश साळवे मोडीत काढून शिंदे गटाची बाजू कशी मांडतात हे पाहावं लागणार आहे.
हेही वाचा – त्या राजकीय नाट्यात खरे कोण, पवार की फडणवीस?
नव्या सरकारची स्थापना, १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह विविध मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करावी, अशी मागणी गेल्या महिन्यात ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहत होते. अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्ष यांना काम करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे नबाम रेबिया खटल्याचे तत्त्व महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला.
तसेच १६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव नव्हता. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी पूर्ण प्रक्रिया करूनच शिस्तभंगाची कारवाई केली. तसेच त्यांना अधिकार आहेत, असा दावा ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केला. मात्र १४ दिवसांची नोटीस बजावणे आवश्यक होते. केवळ ७ दिवसांची मुदत का दिली, असा सवाल न्यायालयाने केला. अधिवेशनच चार ते पाच दिवसांचे होते. असे असताना १४ दिवसांची नोटीस कशी देणार, असे स्पष्टीकरण ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी दिले. राज्य घटनेने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
हेही वाचा – ‘हरामखोर’ शब्द संसदीय झाला की अर्थ बदलला? भाजपाच्या महिला नेत्याकडून वारंवार उल्लेख
सध्या राजकीय नैतिकता उरलेली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना डावलून अधिवेशन बोलावले होते, असेही ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी युक्तिवाद पूर्ण केला. उद्या, बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे बाजू मांडणार आहेत. मी आय पॅड वापरत असल्याने २० मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ युक्तिवाद करणार नाही, असे ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी स्पष्ट केले आहे.
