नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी ठाकरे तसेच शिंदे गटांना तीन पानांची टिप्पणी सादर करण्याची सूचना केली. त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या वकिलानेही या प्रकरणाबाबत टिप्पणी सादर करण्याची तयारी दर्शविली.
महाराष्ट्रात भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदे बंड केले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार खाली खेचले. त्यानंतर त्यांनी केलेली नव्या सरकारची स्थापना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अशा विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु, त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दिला. 2016मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तेव्हा ते अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणाच्या आधारे तुम्ही तीन पानांची टिप्पणी तयार करून सादर करा. तर, प्रतिवादी पक्षानेही त्याविरोधातील आपले टिप्पण तयार करावे. तसेच दोन्ही पक्षांनी ही टिप्पणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
आतापर्यंत काय काय घडले?
16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली होती.
