ठाणे : बारवी धरणामध्ये घर व जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 8 पुनर्वसित गावांमध्ये सध्या पुरविलेल्या सुविधांचा आढावा घेऊन नवीन दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून पाहणी करावी. या समितीच्या अहवालानंतर या गावांमध्ये स्थायी स्वरुपाची कामे करावीत, असे निर्देश केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी शुक्रवारी येथे दिले. तसेच आठ गावांना महसूली दर्जा देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या 8 पुनर्वसित गावांमधील सुविधा, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी व घरे, जमिनीबद्दल प्रलंबित नुकसानभरपाई आदी प्रश्नांबाबत केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, कल्याण महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांच्यासह महसूल, एमआयडीसी, वन विभागाचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी रामभाऊ बांगर, रामभाऊ दळवी, दीपक खाटेघरे यांच्यासह काही प्रकल्पग्रस्तांचीही उपस्थिती होती.
बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या 8 गावांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. या गावांमध्ये होणारा पाणीपुरवठा, शाळा, रस्ते, स्मशानभूमी, गटारे आदी सुविधांबाबत संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. तसेच अपेक्षित कामांचा खर्चासह सविस्तर अहवाल तयार करून एमआयडीसीकडे पाठवावा. त्यानंतर या गावांतील सुविधांसाठी `एमआयडीसी’ने जिल्हा परिषदेकडे निधी वर्ग करावा, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले.
46 प्रकल्पग्रस्तांना पैसे मिळणार
घर व जमिनीबद्दल पैसे असा प्रस्ताव स्विकारलेल्या 125 हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना पैसे देण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले. तर प्रस्ताव मंजूर झालेल्या 46 प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात सोमवारी पैसे जमा करण्याच्या सूचनाही दिल्या. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना पैसै देण्यासाठी स्टेमसह सर्व महापालिका व नगरपालिकांनी निधी देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. वन खात्यामार्फतही प्रलंबित रक्कम तत्काळ देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले. बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने पाहावे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.
आठ दिवसांत निवाडा
प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही कुटुंबांना अद्यापी पैसे न मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची छाननी करून आठ दिवसांत निवाडा करावा, असे निर्देश देखील केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले. त्याचबरोबर संबंधितांना व्याजासह रक्कम द्यावी, अशा सूचनाही दिल्या.
हेही वाचा : Thane Accident : ठाण्यात कंटेनरचा अपघात, चालकाचा मृत्यू; वाहतूक खोळंबली
