मुंबई : माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकावरून नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. या पुस्तकातून मीरा बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. 2010 मध्ये अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या सांगण्यावरून येरवडा कारागृहाच्या जागेचा लिलाव करण्यात आला होता आणि त्यावेळी ती जागा मी बिल्डरला हस्तांतरित करण्याला नकार दिला होता, असा दावा मीरा बोरवणकर यांनी केला. ज्यानंतर कालपासून नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. याच संदर्भात मीरा बोरवणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. तर मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार गटाचे प्रवक्ते अमोल मिटकरी यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. (Meera Borwankar’s direct challenge to Ajit Pawar group)
हेही वाचा – Meera Borwankar : अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार? मीरा बोरवणकरांचे पत्रकार परिषदेतून थेट आरोप
मीरा बोरवणकर यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे द्यावेत. नाहीतर कायदेशीर कारवाईला समोर जावे. बोरवणकरांनी आपले भंगार पुस्तक विकले जावे यासाठी अजित पवारांवर असे आरोप केले आहेत, असे अमोल मिटकरी यांच्याकडून सांगण्यात आले. पण पत्रकार परिषदेत मीरा बोरवणकर यांना अमोल मिटकरी हे त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा करणार असल्याचे सांगितले. तेव्हा याबाबत मत व्यक्त करताना मीरा बोलवणकर म्हणाल्या की, हो… त्यांनी मला कायदेशीर नोटीस पाठवावी. ती त्यांची इच्छा आहे. कारण कोणीही हे पुस्तक वाचलेले नाही. पुस्तक न वाचता नको त्या हेडलाईन देण्यात आल्या. पण विभागीय आयुक्त बंड यांनी त्या जमिनीच्या लिलावाची जबाबदारी स्विकारली आहे, असे स्पष्टीकरण मीरा बोरवणकर यांच्याकडून देण्यात आले.
तर, या प्रकरणाबाबत बोलताना मीरा बोरवणकर म्हणाल्या की, अजित पवार यांनी लिलाव केला नाही, हे सत्य आहे. पुणे पोलिसांच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनीच्या लिलावासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. त्यांनी आपली प्रक्रिया पूर्ण केली. माझ्याकडे कार्यभार असल्याने ही जमिनीवरील ताबा सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. अजित पवारांनीदेखील हाच आग्रह धरला होता. लिलाव झाल्याने आता हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करा असे त्यांनी म्हटले. मात्र, माझ्या दृष्टीने ती जागा महत्त्वाची होती. पुणे पोलीस आयुक्तालय, पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी ही जागा वापरता आली असती. त्यामुळे मी त्या तीन एकर जमिनीच्या लिलावाला आक्षेप घेत हस्तांतरणाला विरोध केला.
