मुंबईः ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलाय. त्यामुळे अनेक ओबीसी नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलीय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलाय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेणार नाही, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितलेय. ठाकरे कॅबिनेटची आज बैठक झालीय, त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक विधानभवन येथील समिती कक्षात पार पडली, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा या बैठकीला उपस्थिती दर्शवली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (obc) 27 टक्के आरक्षण बहाल करण्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दाखल केलेला अंतरिम अहवाल स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवलाय.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती नाही. तसेच अहवाल कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. शिवाय ओबीसींच्या आकडेवारीबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही,’ या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल काय होता?
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) 27 टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, आरक्षणाचा एकूण कोटा 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा, अशी अट आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, अंतरिम अहवालामुळे भविष्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी द्यावी. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅडव्होकेट सचिन पाटील यांनी बाजू मांडली, कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांनी आयोगासमोर आकडेवारी सादर केली. आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केलाय, ज्यामध्ये ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकते, परंतु ही मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
