महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचला आहे. यात शिवसेनेचे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे गटाने आपल्या याचिकेत उपसभापती आणि सरकारमधील संबंध असल्याचा आरोप करत पाच मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी याचिकेत म्हटले की, उपसभापती हे सरकारशी जवळीक साधून काम करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत राहण्यासाठी उपसभापतींचा गैरवापर करत आहे. यात आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलेली नोटीस ही त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पहिली याचिका शिंदे यांची असून अपात्रतेच्या कारवाईबाबत आहे, तर दुसरी याचिका आमदार भरत गोगावले यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्टात नोटीसचा वेळ वाचवण्यासाठी शिंदे शिविर यांनी या प्रकरणी प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या याचिकेची प्रत आधीच पाठवली आहे. मात्र शिंदे गटाच्या याचिकेवर आता 5 मोठे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
1. अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून उपसभापतींनी मान्यता देणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सभापतीपद रिक्त आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार उपसभापतींना नाही. राज्यातील विद्यमान सरकारने सभागृहात बहुमत गमावले आहे, हे सर्वज्ञात आहे. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या 38 सदस्यांनी पाठिंबा काढून घेतला आहे. तो विधिमंडळातील बहुमताच्या खाली आहे.
2. शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्या आमदारांना दिलेल्या कथित धमक्यांच्या बातम्यांचा हवाला दिला आहे. त्याचवेळी 15 बंडखोर आमदारांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. उपसभापतींची कारवाई मनमानी, अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या हाताशी खेळताना उपसभापती कारवाई करत आहेत.
3. याचिकेत विधानसभेत शिंदे यांच्या जागी आमदार अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची नवे शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून निवड करण्यात आली, मात्र यांच्या बदलीला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यातच विधानसभेतील शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे नेते आणि मुख्य प्रतोद यांच्या नियुक्त्यांतील बदलांना आव्हान देण्यात आले आहे.
4. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती आणि उपसभापतींविरोधात अपक्ष आणि भाजप आमदारांनी पाठवलेला अविश्वास ठराव फेटाळण्यालाही शिंदे गटानेही आव्हान दिले आहे.
5. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जोपर्यंत उपसभापतींना हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने उपसभापतींना त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 2019 मध्ये सर्व 55 आमदारांनी त्यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र ठाकरे गटाने त्यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव मांडला तेव्हा शिवसेनेचे ३५ टक्क्यांहून कमी आमदार उपस्थित होते.
