नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील राजकीय गदारोळ आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना आज या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील सत्तेच्या संघर्षातील सुनावणी 10 दिवस लांबणीवर पडली आहे. आता 12 ऑगस्टला होणारी सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला आणखी काही काळ दिलासा मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.
16 आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही यावरही सुनावणी झाली. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील अपात्रतेचे आरोप खोटे असल्याचे सांगितले होते. मी अजूनही शिवसैनिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणजेच ते पक्षातून पळून गेलेले नाहीत.
आमदारांची अपात्रतेची कारवाई टाळण्याचा कोणताही मार्ग नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, “शिंदे गटाचे आमदार जोपर्यंत फुटलेल्या गटात सामील होत नाहीत तोपर्यंतच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळू शकतात”. पक्षाच्या दाव्याचे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे दोघेही शिवसेनेवर दावा करत आहेत. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते.
दुसरीकडे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा 26 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोरच राहणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश रमणा यांनी या प्रकरणात कडक शब्दांत खडे बोल सुनावले होते. त्यामुळे आता या प्रकरणाचं चित्र आता 22 तारखेलाच स्पष्ट होईल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या अनेक आमदारांसोबत बंडखोरी केली होती. यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. उद्धव ठाकरेंची संख्या कमी असल्याने उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर ३० जून रोजी भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
हेही वाचाः शिंदे- फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मुंबई आणि मराठी चेहराच नाही!
