मुंबई – राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव नितीन करीर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय स्वतःहून घेतला आहे. कारण राज्य सरकारने नितीन करीर यांच्या मुतदवाढीचा प्रस्ताव दिलेला नव्हता. नितीन करीर हे 31 मार्च रोजी निवृत्त होत आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे आता त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी वाढला असून त्यांना 30 जूनपर्यंत मुख्य सचिवपदावर राहाता येईल. विशेष म्हणजे 1 जानेवारी 2023 रोजी त्यांची या पदावर नियुक्ती झाली होती.
तीन नावांचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने फेटाळला
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य सचिवांच्या नावाचा प्रस्ताव नसताना त्यांना मुदतवाढ देण्याची घटना घडत आहे. राज्य सरकारने प्रथम सुजाता सौनिक यांच्या एकमेव नावाचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने बुधवारी तो फेटाळला. सौनिक यांच्या नावाचा प्रस्ताव फेटाळताना आयोगाने तीन नावे सुचवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने दुसरा प्रस्ताव देत अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) राजेशकुमार मीना, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) इकबालसिंह चहल या तीन नावांचा समावेश करुन तीन नावांचा प्रस्ताव पाठवला. मात्र कॉनफ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्टमुळे निवडणूक आयोगाने तिन्ही नावांचा प्रस्ताव नाकारत मुख्य सचिव नितीन करीर यांनाच तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
कॉनफ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्ट (conflict of interest) असू शकते कारण?
सुजाता सौनिक या 1987 बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. सध्या त्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पदावर कार्यरत आहेत. सुजाता सौनिक यांचे पती मनोज सौनिक सध्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार आहेत. कॉनफ्लिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्टचे कारण पुढे करत आयोगाने त्यांच्या नावाला नकार दिला असल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. सुजाता सौनिक यांना ही जबाबदारी मिळाली असती तर राज्याच्या मुख्य सचिवपदी प्रथमच महिलेला संधी मिळाली असती. विशेष म्हणजे त्यांचे पती मनोज सौनिकही मुख्य सचिव राहिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील नोकरशाहीचे नेतृत्व करणारे दाम्पत्य म्हणून त्यांची ओळख राहिली असती.
राजेशकुमार मीना हे 1988च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. सध्या ते अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या पत्नीचे जवळचे नातेवाईक हे राजस्थानमधील बडे प्रस्थ आणि केंद्रीय राज्य मंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचीही मुख्य सचिवपदी नियुक्ती होऊ शकली नसल्याची माहिती आहे. सध्या आचारसंहिता सुरु असल्यामुळे मुख्य सचिव पदाचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे. अंगलट येईल असा कोणताही निर्णय आयोग घेण्याच्या तयारीत नाही, त्यामुळेच राजेशकुमार मीना यांच्या नावावरही फुली मारली गेल्याचे म्हटले जाते.
मुख्य सचिवपदाच्या स्पर्धेतील तिसरे नाव 1989 बॅचचे इकबालसिंह चहल यांचे होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे अधिकारी म्हटले जाणारे चहल यांची निवडणूक आयोगानेच काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिका आयुक्त – प्रशासक पदावरुन उचलबांगडी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती अतिरिक्त मुख्य सचिव (सीएमओ) पदी केली. मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरील व्यक्तीलाच मुख्य सचिवपदी नियुक्ती देणे संयुक्तिक होणार नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आयोगाने त्यांच्या नावावरही काट मारला असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे चहल यांची मुख्य सचिवपदाची संधी हुकली आहे.
हेही वाचा : Loksabha 2024: डॉक्टर,नर्सेसना निवडणुकीची कामं लावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही; प्रशासनाचं स्पष्टीकरण
