नवी दिल्ली : भारताच्या सीमावर्ती भागातील सुरक्षा आणखी कडक करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून कायमच विविध उपाययोजना केल्य जातात. सीमा भागांमध्ये कोणत्याही हवामानात चांगली दळणवळण व्यवस्था असावी यादृष्टीने विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या पाच वर्षांत येथे साडेतीन हजारांहून अधिक किलोमीटर्सचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. मोदी सरकारने राज्यसभेत ही माहिती दिली.
MoS Defence Ajay Bhatt in a written reply to Rajya Sabha gives details on the border-wise length of new roads constructed in the last five years to facilitate all-weather access to the borders of the country and financial expenditure incurred on these projects by BRO. pic.twitter.com/XXd6naInTu
— ANI (@ANI) July 25, 2022
संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरते’वर मोदी सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे एसएसएमई, स्टार्टअप्स यासारख्यांना देशांतर्गत उद्योगांनाही शस्त्रास्त्र तसेच अ्य उपकरणांच्या निर्मितीत सहभागी करून घेण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अमेरिका, इस्रायल आणि रशियाकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, विमाने, हेलिकॉप्टर व अन्य सामग्रीची खरेदी केली जात आहे.
चीन, पाकिस्तान या शेजारील राष्ट्रांच्या सीमेवरील कुरापती पाहता, तेथील सुरक्षाव्यवस्था आणखी मजबूत करण्याची आवश्यकता होती. तेथील जवानांना कोणत्याही हवामानात वेळेत सर्व प्रकारची मदत उपलब्ध व्हावी, याकडे विशेष लक्ष पुरविले जात आहे. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांत येथील रस्ते उभारणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले आहे. सीमा रस्ते संघटनेकडून (BRO) हे काम करण्यात आले.
भारत आणि चीन सीमेवर २०८८.५७ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात आले. त्यासाठी १५४७७.०६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. तर, भारत आणि पाकिस्तान या सीमेवर ४२४२.३८ कोटी रुपये खर्चून १३३६.०९ किमीचे रस्ते बांधण्यात आहेत. या शिवाय भारत आणि म्यानमार दरम्यान १५१.१५ किलोमीटरचे व भारत आणि बांगलादेश दरम्यान १९.२५ किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. यासाठी अनुक्रमे ८८२.५२ कोटी आणि १६५.४५ कोटी रुपयांचा खर्च आला.
हेही वाचा – अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात राणेंना दिलासा; २३ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
