राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येणार असल्यामुळे राज्य सरकारविरोधात विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. आरपीआयचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंनीसुद्धा राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येत आहेत. याला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याची टीका रामदास आठवले यांनी केली आहे. राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणीसुद्धा रामदास आठवले यांनी केली आहे.
आरपीआयचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय मंत्री रामदास कदम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी पुढील 2 आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जारी करण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणुका येत्या दोन महिन्यात होणार असल्याची शक्यता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग जारी करेल. परंतु या निर्णयानंतर रामदास आठवलेंनी पुनर्विचार याचिका करण्याची मागणी केली आहे.आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाविना घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार केला पाहिजे. राज्यसरकार तर्फे याबाबत पुन्हा अपील करून पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असे रामदास आठवले म्हणाले आहेत.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे 27 टक्के अरक्षण नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार आहे. अशी टीका रामदास आठवले यांनी केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे 27 टक्के अरक्षण नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार आहे
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) May 4, 2022
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात १५ महापालिकेच्या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. यात मुंबई ठाणे पुणे नागपूर उल्हासनगर पिपंरी चिंचवड सोलापूर अकोला अमरावती नवी मुंबई औरंगाबाद वसई-विरार कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय २१० नगर परिषदा, १० नगर पालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणूका होणार आहेत.
हेही वाचा : मनसुख हिरेनच्या हत्येचा मुख्य सूत्रधार प्रदीप शर्मा, एनआयएचा मोठा दावा
