मुंबई शहर व उपनगरात तब्बल २६९ अनधिकृत आहेत. या अनधिकृत शाळांमध्ये कोणत्याही पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे. महापालिकेने सदर अनधिकृत शाळांची यादी पालिकेच्या संकेतस्थळावर माहितीसाठी दिली आहे.
वास्तविक, अनधिकृत शाळांवर बंदी घालणे व आर्थिक दंड आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र कारवाई शासन स्तरावर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिका फक्त अनधिकृत शाळांबाबतची माहिती जनतेला उपलब्ध करते आणि मुंबई विभागाच्या शिक्षण संचालकांनाही अहवाल रूपाने माहिती कळवते. मात्र कारवाईबाबत पालिकेचे हात बांधलेले आहेत.
मुंबई महापालिका शहर व उपनगरे हद्दीतील प्राथमिक शाळांना शासनाची / स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता घेणे, ही बाब ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ मधील ‘कलम १८ (१)’ नुसार बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार शासन / स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता न घेणाऱ्या अनधिकृत शाळांना नोटीस (सूचनापत्र) देण्यात येते. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी देखील या शाळांना शासनाची परवानगी आणणे अथवा शाळा बंद करण्याबाबतची नोटीस देण्यात आलेली आहे. सदर सूचनापत्रानुसार ‘कलम १८ (१) व (५)’ नुसार द्रव्य दंडाच्या शिक्षेसह कायदेशीर कारवाईची सूचना देखील संबंधितांना देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याद्वारे देण्यात आली आहे. तसेच, सदर अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन करणारी जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईत दरवर्षी अनधिकृत शाळांची नोंद केली जाते. पालिकांना अशा अनधिकृत शाळांमध्ये आपल्या मुलांसाठी प्रवेश न घेण्याचे आवाहन करण्यात येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत शाळांचे प्रकरण असेच सुरू आहे. मात्र अशा शाळांमध्ये गरजेपोटी किंवा नाईलाजास्तव अथवा शाळा अनधिकृत असल्याचे माहिती नसल्याने काही पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याच शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पाठवतात. पुढे त्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य मात्र अंधारात असते.
सदर अनधिकृत शाळांकडून कागदपत्रांची व इतर कायदेशीर} प्रक्रिया करून आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून त्या अनधिकृत शाळांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी शिक्षण समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी यापूर्वी केली होती. मात्र त्यानंतर त्याबाबत काहीच तोडगा निघालेला नाही.
मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर गेल्यावर्षी २८३ अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यापैकी ४ शाळांना राज्य शासनाद्वारे ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ तत्त्वावर परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर, ४ शाळांना ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान’ यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या व्यतिरिक्त गेल्यावर्षीच्या यादीतील ११ शाळा बंद झालेल्या आहेत. यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुधारित यादीमध्ये १९ शाळांना वगळण्यात आले आहे. तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या यादीमध्ये नव्याने आढळून आलेल्या ५ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण २६९ अनधिकृत शाळांची यादी सन २०२२-२०२३ करीता तयार करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा : पुढील 24 तासात जीवे मारु, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांना धमकी
