नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलीय. विशेष म्हणजे पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हंसुद्धा त्यांना बहाल करण्यात आलंय. मात्र, ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खरं तर भारतीय राजकारणात ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा एखाद्या पक्षात असा वाद चव्हाट्यावर आलाय, यापूर्वीही अशी प्रकरणे समोर आलीत. जाणून घेऊयात…
समाजवादी पक्ष
जानेवारी 2017 मध्ये समाजवादी पक्षातही निवडणूक चिन्हावरून वाद झाला होता. त्यावेळी सत्ताधारी सपातील गटबाजी निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचली होती. पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मुलायम सिंह यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली होती. तसेच त्यांनी पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला होता, नंतर निवडणूक आयोगाने अखिलेश यादव यांच्या गटाला खरा सपा पक्ष मानला आणि त्यांना सायकल चिन्हाचं वाटप केले. अखिलेश यांच्या गटाने 228 पैकी 205 आमदार, 68 पैकी 56 विधान परिषदेचे आमदार, 24 पैकी 15 खासदार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या 46 पैकी 28 नेते आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या 5731 पैकी 4400 प्रतिनिधींची शपथपत्रे दाखल केली होती. या प्रकरणात मुलायमसिंह यादव यांच्या बाजूने कोणताही दावा मांडण्यात आलेला नाही.
एआयएडीएमके
5 डिसेंबर 2016ला तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर ओ पन्नीरसेल्वम, ज्यांना ओपीएस गटाचे प्रमुख म्हणून ओळखले जाते, ते मुख्यमंत्री झाले, परंतु त्यांना फेब्रुवारी 2017 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. जयललिता यांच्या सहयोगी शशिकला यांनी मग एडापड्डी पलानीस्वामी (EPS) यांना मुख्यमंत्री बनवले. ऑगस्ट 2017 मध्ये EPS आणि OPS एकत्र आले आणि त्यांनी शशिकला आणि त्यांचे सहकारी दिनकरन यांची AIADMK मधून हकालपट्टी केली. त्या वर्षाच्या सुरुवातीला पक्षाच्या शशिकला-दिनाकरन आणि EPS-OPS या दोन्ही गटांनी AIADMK च्या दोन पानांच्या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाने ते गोठवले होते. 23 नोव्हेंबरला आयोगाने EPS-OPS गटाला चिन्ह वाटप केले. आयोगाने नमूद केले की, त्यांच्या गटाला AIADMK आमदार आणि खासदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे.
जयललिता-रामचंद्रन वाद
यापूर्वीही 1986 मध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकमध्ये निवडणूक चिन्हावरून वाद झाला होता. जयललिता आणि रामचंद्रन यांच्या विधवा पत्नी जानकी रामचंद्रन या दोघांनीही पक्षावर आपला दावा सांगितला. जानकी या 24 दिवसांसाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या, परंतु पक्षाच्या बहुतेक खासदार आणि आमदारांनी जयललिता यांना पाठिंबा दिला, त्यानंतर त्यांना पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह वाटप करण्यात आले.
लोकजनशक्ती पार्टीतील वाद
लोक जनशक्ती पक्षातही निवडणूक चिन्हासाठी लढत सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पक्षाचे ‘बंगला’ निवडणूक चिन्ह गोठवले होते. जून २०२१ मध्ये पक्षाचे विभाजन झाले. दिवंगत रामविलास पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवान आणि त्यांचे काका पशुपती पारस पक्षावर आपला दावा सांगत आहेत.
तेलुगू देसम पार्टी
तेलुगू देसम पक्षातही निवडणूक चिन्हावरून वाद सुरू होता. १९९५ च्या सुमारास एनटी रामाराव यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी पक्षात बंडखोरी केली. चंद्राबाबूंनी रामाराव यांची दुसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती सरकार आणि संघटनेत जास्त हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नायडूंच्या बंडानंतर लक्ष्मी यांनी वेगळा पक्ष काढला, मात्र चंद्राबाबू नायडू विजयी झाले. त्यांना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही मिळाले आणि ते मुख्यमंत्रीही झाले.
काँग्रेस
इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी काँग्रेस सिंडिकेट विरुद्ध बंड केले आणि १९६९ मध्ये पक्ष फुटला. काँग्रेस (आर) या नावाने नवा पक्ष स्थापन केला, परंतु निवडणूक आयोगाने त्यांच्या गटाला खरी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली नाही. तसेच ‘बैलजोडी’ चिन्हही गोठवलं. यानंतर इंदिरा गांधींनी ‘गाय आणि वासरू’ याला आपल्या पक्षाचे चिन्ह केले, मात्र निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर त्यांनी पुन्हा नवा पक्ष काढला आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह ‘हात’ ठेवले.
पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा जास्त अधिकार?
ज्यांना अधिक आमदार-खासदारांचा पाठिंबा मिळतो, त्यांना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर अधिकार दाखवता येतो. निवडणूक चिन्हाबाबत संघटना आणि सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर निवडणूक आयोगानं आधी चिन्ह गोठवते आणि त्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून पुरावे आणि कागदपत्रे मागितली जातात. हे पुरावे आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर आयोग पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे याचा निर्णय घेतो.
हेही वाचाः माझं काय चुकलं? पहाटेच्या शपथविधीवर भगतसिंह कोश्यारींची प्रतिक्रिया
