नवी दिल्ली : : निवडणुकीच्या काळात खिरापती वाटण्याची चढाओढच लागते. याबाबत चिंता व्यक्त करताना भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआयने) अशा घोषणा अर्थव्यवस्थेला घातक ठरू शकतात, असे म्हटले आहे. हा एक प्रकारचा टाइमबॉम्ब आहे. त्यामुळेच संबंधित राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) किंवा एकूण करसंकलनाच्या एक टक्क्यापर्यंत अशा मोफत कल्याणकारी योजनांना मर्यादा आखून द्यावी, असे एसबीआयने मोफत योजनांबद्दलचे विश्लेषण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितला सुचविले आहे.
एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी ‘इकोरॅप’ (Ecorap) हा अहवाल जारी केला. झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांचे उदाहरण या अहवालात देण्यात आले आहे. ही तिन्ही राज्ये गरीब राज्यांच्या श्रेणीत येतात. जुनी पेन्शन योजना परत लागू केली आहे. त्यामुळे या प्रत्येकाचे वार्षिक पेन्शन दायित्व अंदाजे 3 लाख कोटी रुपये आहे. करापोटी मिळणारा महसुलाचे प्रमाण पाहता, ही रक्कम जास्त आहे. ही तफावत झारखंडमध्ये 217 टक्के, राजस्थानमध्ये 190 टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये 207 टक्के आहे. आता इतर अनेक राज्येही यावर विचार करत आहेत. प्रत्येकाने असे केल्यास पेन्शनवरच दरवर्षी 31.04 लाख कोटी रुपये खर्च होतील. अनेक राजकीय पक्ष मोफत योजनांचे आश्वासन देत आहेत आणि यासाठी राज्यांच्या एकूण करसंकलनाच्या 10 टक्के खर्च होणार आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालानुसार, मोफत योजना आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये खूप कमी फरक असून हे दाखवणे कठीण आहे. मोफत योजनेत कोणाला प्रत्यक्षात फायदा व्हायला हवा आणि कोणाला नाही, हे पाहिले जात नाही. मोफत वीज-पाणी, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, सायकल, शेतकरी कर्जमाफी अशा या योजना आहेत. तर, ज्यांना गरज आहे त्यांना मदत मिळवून देणे, हा कल्याणकारी योजनांचा उद्देश आहे. महामारीच्या वेळी 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात आले, हे त्याचेच उदाहरण आहे.
पेन्शन योजनेबाबत या अहवालात म्हटले आहे की, ‘आर्थिक हाराकिरी’ होत असलेल्या या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये करसंकलनापेक्षा अधिक निधीची गरज भासेल. मग अशा परिस्थितीत एका वर्गाला पेन्शन मिळेल, पण कर मात्र सर्वांकडून वसूल केला जाईल. तर दुसरीकडे, मोफत योजनांमुळे आर्थिक भार वाढतो आणि किमतींवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. संसाधनांचे वाटप देखील चुकीच्या पद्धतीने केले जाते. पण याची किंमत मात्र करदात्याला चुकवावी लागते. त्यामुळे यावर अंकूश ठेवावाच लागेल, असे एसबीआयने म्हटले आहे.
