भारतात दर महिन्याला काहीना काही तरी सण-उत्सव असतो. मुळात भारतीय हा उत्सवप्रिय. त्यामुळे भारतात विविध सण-उत्सवाची इतकी रेलचेल आहे. हे कमी की काय, परदेशात साजर्‍या होणार्‍या उत्सवाचेदेखील भारतीयांना अप्रूप आहे. त्यांचाही समावेश आता भारतीयांच्या जीवनात होऊ लागला आहे. व्हॅलेंटाईन डेपासून फादर्स डेपर्यंत… आता तर, सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या भारतात लवकरच एक मोठा उत्सव होणार आहे. भारतीय जनता पार्टीने शनिवारी 195 उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यामुळे आता सार्वत्रिक निवडणुकांचा ज्वर आणखी चढू लागेल.
विविध नेत्यांच्या या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारणे सुरू होईल. पूर्वी मंत्रीपदाची लालसा किंवा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर, खूप अपेक्षा असतानाही पक्षाने तिकीट कापणे अशा किरकोळ कारणांनी पक्षबदल केला जात होता, पण आता यात मोठा बदल झाला आहे. कोणालाही आपल्या पक्षात ‘ओढणे’, हे अतिशय सोपे बनले आहे. तुरुंगात जाऊ न इच्छिणार्‍या नेत्यांची या पक्षबदलूंमध्ये भर पडली आहे. आपले राजकीय अस्तित्व राहो अथवा न राहो, पण आपण केलेले घोटाळे, भ्रष्टाचार यावर पांघरूण पडलेलेच राहू द्यावे, अशी ‘प्रामाणिक’ इच्छा असलेले हे नेते आहेत. सत्ताधारी भाजपकडून एखाद्याच्या भ्रष्टाचाराचा नुसता उल्लेख जरी झाला तरी, तो नेता लगेच भाजपमध्ये किंवा भाजपसोबत जात असल्याचे चित्र महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाने पाहिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून 2023 रोजी भोपाळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर पाच दिवसांनी, 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अजित पवार आपल्या समर्थक आमदारांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले, तर अलीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी संसदेत सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत ‘आदर्श सोसायटी’ घोटाळ्याचा उल्लेख असून त्यात अशोक चव्हाण यांचेही नाव होते. त्यानंतर पाचच दिवसांनी 13 फेब्रुवारी रोजी ते थेट भाजपमध्ये दाखल झाले.
यावरून अक्षय कुमार आणि सोनाक्षी सिन्हा अभिनित ‘हॉलिडे’ चित्रपटाची आठवण होते. या चित्रपटात अतिरेक्यांना साथ देणार्‍या भारतीय अधिकार्‍यांना अक्षय कुमार गच्चीवर घेऊन जातो आणि दोन रिव्हॉल्व्हर समोर ठेवतो – एक खासगी आणि दुसरी सरकारी. समोरच्याला विचारतो, कशाने मृत्यू हवा आहे. असाच प्रकार सध्या पक्षबदलाचा सुरू आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा की भाजपसोबत येणार, असे पर्याय विरोधकांसमोर ठेवले जात आहेत. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील राजकारणाची गती अन् मती बदलत चालली आहे. ‘माझी निष्ठा, माझे तत्त्व यांच्यावर आजही ठाम आहे,’ असे सांगणारे नेते खासगीत विविध पक्षांचे गमछे जवळ बाळगत आहेत, हेच वास्तव लोकांसमोर आहे. न जाणो, समोरून एखादी चांगली किंवा वाईट (तुरुंगात जाण्याची) ऑफर आली, तर किंचितही वेळ न दवडता त्या पक्षाचा गमछा घालून, त्या पक्षाच्या नेत्याबरोबर फोटो काढायला आपण सज्ज. बरोबरीला ‘आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है…’ असा हाकारा किंवा पुकारा देणारे सतरंजी उचलू कार्यकर्ते असतातच.
सुप्रसिद्ध लेखक व. पु. काळे यांनी म्हटल्याप्रमाणे – ‘तडकाफडकी यश, रातोरात प्रसिद्धी, कष्टाशिवाय पैसा, व्यासंगाशिवाय लौकिक या सगळ्या गोष्टींचे वेड तरुणवर्गात रातोरात घुसलेले नाही. हे सगळे घडविणारी यंत्रणा, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राज्यावर आहे. ‘सत्ता’ हा एकच देव मानणार्‍या या यंत्रणेने लायकीपेक्षा ‘नालायकी’च्या जोरावरच अनेक माणसं नीट नांदू शकतात याचे वस्तुपाठ सातत्याने समाजासमोर ठेवले.’ त्यामुळे अगदी स्टॅम्प पेपरवर लिहून देणारा नेता सकाळी कोणत्या पक्षात आणि संध्याकाळी कोणत्या हे खुद्द ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही. या पक्षबदलासाठी विविध कारणे (न पटणारी) दिली जातात. मग त्याला गुलामगिरीला ठोकरले, निष्ठा, तत्त्व, हिंदुत्व, नैसर्गिक युती… असा कोणताही मुलामा दिला जात आहे आणि दुसर्‍या पक्षाचा झेंडा हाती घेतला जात आहे. त्यातही आता नवा ट्रेंड आला आहे की, आपल्याच पक्षाचा झेंडा हाती धरायचा आणि वर्षानुवर्षे आपण ज्याला नेता मानत आलो किंवा म्हणत आलो, त्यालाच पक्षाबाहेर काढायचे… आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत हेच घडले आहे आणि तेही कायद्याच्या चौकटीचा हवाला देऊन! ही तंबूत शिरलेल्या उंटाची कथा आहे, दुसरे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा केली होती, पण प्रत्यक्षात हे शक्य नाही, हेच गेल्या 10 वर्षांत ठळकपणे समोर आले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील उपोषण आंदोलनाच्या काळात चर्चेत आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी 2012 साली आम आदमी पार्टी स्थापन केली आणि या पक्षाने 2015च्या निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त दिल्ली केली होती. त्या निवडणुकीत 70 पैकी 67 जागा आम आदमी पार्टीने, तर 3 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. काँग्रेसच्या 63 उमेदवारांचे डिपॉझिटही जप्त झाले होते, पण जवळपास नऊ वर्षांनी आम आदमी पार्टीने लोकसभा निवडणुकांसाठी नवी दिल्लीतच भाजपविरोधात काँग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे. म्हणजेच, काँग्रेसचे अस्तित्व पुसले गेले नाही, हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.
एकीकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा विविध विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मागे लागलेला असताना दुसरीकडे, महाराष्ट्रात तर एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकांचा पाऊस पडत आहे. मागणी झाली रे झाली की, एसआयटीची घोषणा केली जाते. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी, शिंदे गटाच्या नेत्या शीतल म्हात्रे व्हायरल व्हिडीओ प्रकरण, सांगली जिल्हा बँकेची नोकरभरती तसेच कर्जवाटप घोटाळा, गोंदिया जिल्ह्यात एका महिलेवरील सामूहिक अत्याचार प्रकरण, त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील परधर्मीयांचा प्रवेश, रत्नागिरीतील पत्रकार शशिकांत वारिशे मृत्यू प्रकरण, खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावरील बलात्काराचा आरोप… अशा एक ना अनेक एसआयटीच्या घोषणा झाल्या… होत आहेत. त्याचे पुढे काय झाले?
ईडीने 2014 पासून 122 नेते आणि त्यांच्या आप्तांविरोधात छापेमारी केली आहे. त्यात 95 टक्के विरोधी पक्षातील नेते आहेत. ही ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची आकडेवारी आहे. अगदीच फोड करून सांगायचे झाले, तर 21 पक्षांचे सुमारे 119 नेते तसेच 2 अपक्ष ईडीच्या रडारवर होते. त्यात सर्वाधिक काँग्रेसचे 24, तृणमूल काँग्रेसचे 19, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 11 नेत्यांचा समावेश आहे, पण यात भाजप आणि मित्रपक्षाचे 6 नेते का होईना पण आहेत. त्याची कारणे काय असतील, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मार्फत केली जाणारी कारवाई पूर्णपणे समर्थनीय आहे. जनतेचा पैसा हा सरकारी तिजोरीत जमा झालाच पाहिजे, पण ही कारवाई एकतर्फी नको. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांवर ही कारवाई व्हायला हवी. समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांनी किमान येथे तरी भेदभाव करू नये, अशी अपेक्षा आहे. अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारले, पण देशातही रामराज्य आहे, याचा प्रत्यय सर्वांना यायला हवा, त्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत.
पण विरोधकांना डोके वर काढू न देण्याचे धोरण म्हणून ही कारवाई भाजपने अवलंबली, तर ते सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. भाजपमध्ये किंवा भाजपबरोबर येण्यासाठी विरोधकांना पर्याय दिले जात आहेत, ईडीसह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणा, एसआयटी की…! असेच चित्र सध्या तरी दिसत आहे. कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या ‘सांगा कसं जगायचं?’ या कवितेचे थोडेसे विडंबन करून म्हणता येईल –
‘सांगा कसं जगायचं?
(जेलमध्ये राहून) कण्हत कण्हत की
(सत्तेत राहून) गाणं म्हणत
तुम्हीच ठरवा!’
काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करणार्‍या भाजपने काँग्रेस नेत्यांनाच पक्षप्रवेश देण्यास सुरुवात केली असल्याने आता काँग्रेसयुक्त भाजप दिसू लागली आहे. त्यामुळे अब की बार 400 पार ही घोषणा सत्यात उतरली तरी, त्यात दुसर्‍या पक्षांतील किती? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
