नवी दिल्लीः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निकालाचे स्वागत केले. त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी Shameless fellows! म्हणत खोचक टीका केली.
प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करुन मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. Shameless fellows! हसत आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पदावरुन हटवलं नाही. पण तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करणे सांगणे बेकायदा होते. तसेच व्हीपची निवडही अवैध होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल, असे प्रशांत भूषण यांनी ट्वीटमध्ये नमूद केले आहे.
Shameless fellows! Laughing because SC did not unseat them, even after saying that Governor acted illegally by asking Udhav to seek vote of confidence; & that appointment of whip was also illegal.
No doubt that people will teach them a lesson in polls https://t.co/3Ooy0AbPF0— Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 11, 2023
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी केलेली निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना चांगलाच दणका मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी नव्याने गटनेतेपदी निवड करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर ते गुजरातला निघून गेले. त्यांच्या सोबत काही आमदारही होते. त्यावेळी अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यात उद्धव ठाकरे यांंनी पक्षप्रमुख या नात्याने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरुन हकालपट्टी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या जागी गटनेता म्हणून आमदार अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली. या निवडीवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिक्कामोर्तब केले. झिरवाळ यांचा हा निर्णय योग्यच होता, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. अजय चौधरी यांची निवड पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. शिवसेना पक्ष म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तो निर्णय नियमानुसार योग्यच होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फुटीर आमदारांनी ठराव मंजूर करुन एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी पुन्हा निवड केली. ही निवड विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्य केली. मात्र फुटीर आमदारांनी ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी निवड केली होती. ही निवड पक्षाने केली नव्हती. परिणामी ही निवड नियमानुसार करण्यात आली नव्हती. ती निवड बेकायदाच होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
