विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. ओबीसींना निवडणुकीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणं हा त्यांचा हक्क आणि अधिकार आहे. सकाळी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये सर्व सूचनांचा आंतर्भाव करण्यात आला आहे. जर हे कोणाला मान्य नसेल तर ते माहिती शोधून काढतात आणि तेच कोर्टात सादर करतात. त्यामुळे आपण हे बिल मंजूर करूयात. तसेच हे कसं टिकेल याची खबरदारी आपण घेऊ, असं अजित पवार विधानपरिषदेत म्हणाले.
अत्यंत चांगलं बिल आणल्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. त्यामध्ये काही दोष आणि दुरूस्ती असल्यास त्याचा विचार करण्यात आला आहे. सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ यांनी बैठक घेतली. या विषयासोबत आम्ही सहमत असून संपूर्ण सभागृह बिलाच्या पाठिशी आहे. परंतु हे बिल कोर्टात टिकलं पाहीजे. त्याची दक्षता सुद्धा युद्धपातळीवर घेतली पाहीजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचं बिलं दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर करण्यात आलं आहे. या बिलाच्या हेतूप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात जी काही बाजू निर्माण होईल. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून बाजू निर्माण होईल. त्यावर समर्थपणे राज्य सरकारसह आम्हा सगळ्यांकडून योग्य पद्धतीने ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहीजे. यामध्ये कुठलाही किंतुपरंतु येऊ नये. आम्ही राज्य सरकारच्या पाठीशी उभे आहोत, असं भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
दरम्यान, मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. तसेच हे बिल टिकांव त्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Budget Session 2022 : माझे ते विधान राज्यपालांशी जोडू नका – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
