मुंबई : सीमा भागात कर्नाटकातून मराठी बांधवांवर होत असलेले हल्ले अत्यंत गंभीर असून सीमा प्रश्नाने वेगळे वळण घेतले आहे. सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष चिंता व्यक्त करुन मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहिले पण मुख्यमंत्री मात्र गप्पच आहेत. सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्राची भूमिका काय आहे? पुढचे धोरण काय असेल? यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
टिळक भवन येथे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रातील ट्रक, बस व वाहनांची तोडफोड केली जात आहे. महाराष्ट्र कर्नाटकची अशा प्रकारची दंडेली सहन करणार नाही, असा इशारा देऊन बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, सीमा भागात मराठी लोकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमागे भारतीय जनता पक्ष असून यामागे त्यांचा काय स्वार्थ आहे याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही. सीमाप्रश्नावर भाजपा चुकीचे राजकारण करत आहे.
कर्नाटक व केंद्रात भाजपाचेच सरकार असल्याने केंद्रातून कर्नाटकला काही सूचना येत आहेत का? हे आम्हाला माहीत नाही, पण हा विषय गंभीर असल्याने आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना बोलावून चर्चा केली पाहिजे. वस्तुस्थिती काय आहे आणि आपण काय धोरण घेणार आहोत, हे सांगितले पाहिजे. मराठी बांधवांवर अन्याय होत असताना महाराष्ट्राने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
कर्नाटकमधून जाणीवपूर्वक सीमाभागातील मराठी बांधवांची गळचेपी केली जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व मंत्री सातत्याने महाराष्ट्रविरोधी विधाने करत आहेत. कर्नाटकच्या या दंडेलशाहीविरोधात जनतेत प्रचंड रोष आहे, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्पष्ट व खंबीर भूमिका घेत नाहीत. हे सर्व पाहता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने सीमा प्रश्न गंभीरपणे घेतला आहे की नाही असा प्रश्न पडतो, अशी टीकाही थोरात यांनी केली.
सीमाप्रश्नी कर्नाटक ठाम
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात सीमावादासंदर्भात फोनवरून चर्चा झाली. तशी माहिती बोम्मई यांनी ट्विटरवरून दिली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माझ्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली, दोन्ही राज्यात शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, यावर आम्हा दोघांचेही एकमत झाले आहे. दोन्ही राज्यातील लोकांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. परंतु कर्नाटक सीमेबाबत आमच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच त्याबद्दल कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढली जाईल, असेही बोम्मई यांनी स्पष्ट केले आहे.
