कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला पश्चिम बंगालमधील हावडा जिल्ह्यातील शिबपूर येथे ३० मार्च रोजी झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी हावडा पोलीस आयुक्तांना पत्र देखील लिहिले आहे. हावडा येथील मिरवणुकीत काही मुलांनी केलेल्या दगडफेकीच्या घटनेचे व्हिडीओ समोर आले आहेत. याबाबत त्यांनी हावडा पोलिस आयुक्तांना दोन दिवसांत जाब विचारला असल्याचं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे.
नुकतंच प्रियांक कानुंगो तिळजाळ येथील मुलीची हत्या आणि मालदा इथल्या मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या तपासासाठी कोलकत्ता येथे आला होता, परंतू त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
हे ही वाचा: संभाजीराजे आणि उदय सामंतांच्या बोटीला अपघात; चालकाचं नियंत्रण सुटलं अन्…
शुभेंदू अधिकारी यांनी केली चौकशीची मागणी
दुसरीकडे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला हावडामधील शिबपूर येथे रामनवमीच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी हिंसाचाराची एनआयए चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. यात बॉम्ब फेकले गेले होते आणि या भागात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सैन्य तैनात करण्याची प्रार्थना केली होती. याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. शिबपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असं महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी यांनी सांगितले.
हे ही वाचा: ‘पुरावे दाखवूनही गुन्हे दाखल होत नाहीत’, म्हणत सुषमा अंधारेंनी उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल
कोलकत्ता हायकोर्टाने हिंसाचाराचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगनम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हावडा शहराजवळील बाधित भागात शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा सर्वसमावेशक अहवाल ५ एप्रिल रोजी सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि व्हिडीओ फुटेज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
हे ही वाचा: डान्स शिकवण्याच्या नावाखाली सुरू होता भलताच उद्योग, मल्ल्याळी डान्स टीचरला अटक
कोलकाता हायकोर्टाने पोलिसांना शाळेत जाणाऱ्या मुलांची आणि व्यवसायांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी गरजेनुसार फौजफाटा तैनात करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. हावडा नंतर बंगालच्या हुगळी जिल्ह्यातही रविवारी हिंसाचाराची घटना घडली होती. यावरून भाजप आणि तृणमूल आमनेसामने आहेत.
