देशात सध्या काश्मीर फाईल्स, मशिदींवरील भोंगे, हिजाब याच गोष्टी फार महत्वाच्या बनल्या आहेत. या गोष्टींवर तथाकथित बुद्धिजीवींनी प्रतिक्रिया दिल्या नाहीत किंवा इडियट बॉक्सच्या डिबेट शोमध्ये हेच विषय चर्चेला घेतले नाहीत तर भारत देशाचे सार्वभौमत्व नष्ट होईल, असेच एक चित्र रंगवले जात आहे. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले राजकीय पक्ष हे आपला अजेंडा राबवत असून टीवटीवच्या माध्यमातून थ्रेड बनवून आभासी मुद्दे बनविण्यात आघाडीवर असलेल्यांना 130 कोटी भारतीयांच्या खर्‍या समस्या जाणूनच घ्यायच्या नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी, महागाई आणि कोरोनानंतरही अर्थव्यवस्था व त्यावरील उपाय यावर कुठेही चर्चा होत नाही. डिबेट शो होत नाही. कारण गरीब, मध्यमवर्गीय भारतीयांना दोन वेळचे जेवण मिळेल याची चिंता आहे तर काही शेकडो बुद्धिजीवींना, अंधभक्तांना नॉन इश्यू पुढे आणण्यात जास्त स्वारस्य आहे. कारण खोटे चित्र हे काही लोक रंगवतात आणि त्याचा प्रसार सोशल मीडियातून कोट्यवधी करीत असतात. सध्या मुंबईत, राज्यात आणि देशात असेच चित्र आहे. नाक्यानाक्यावर चर्चा मशीद, मंदिर, भोंगे, अजान याची होते, मात्र महागाईवर सगळ्यांचीच तोंडे शिवलेली आहेत.
भारतामध्ये महागाईचा आकडा 1992 नंतर सर्वाधिक चढ्या पातळीवर सध्या आहे. सध्याच्या काळात आर्थिक क्षितिजावर सगळ्यात चर्चेत आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे वाढती महागाई. रिझर्व्ह बँकेसाठी आणि भारत सरकारसाठी हा महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खाद्यान्न उत्पादनांच्या किमतीत झालेली वाढ, जागतिक स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ ही या महागाई मागील प्रमुख कारणे. वाढता सरकारी खर्च आणि महागाईचा दर यांचा थेट संबंध आहे. जर सरकारी खर्च वाढले तर अर्थव्यवस्थेत पैशाचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे महागाईचा दरसुद्धा वाढतो. महागाई हा मुद्दा हलक्यात घेण्याचा अजिबात नाही. भारतामध्ये महागाईचा दर वाढणे राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ठ्यासुद्धा किती महत्वाचे असते हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने त्वरित उपाययोजना आखायला हव्यात.
देशभरात कोरोनाची तिसरी लाट थोडीशी आटोक्यात येत असतानाच महागाईच्या लाटेने तडाखे द्यायला सुरुवात केली आहे. वाढत्या महागाईमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी जगणे आणखीनच कठीण होऊन बसले आहे. घाऊक आणि किरकोळ असे दोन्ही किंमत निर्देशांक हाताबाहेर जाताना दिसत आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने वेगाने पावले टाकली नाहीत, तर कोरोनातून सावरण्याचे सुख कोट्यवधी भारतीयांना मिळणार नाही. कारण जगण्यापेक्षा मरण स्वस्त झालंय, अशीच सध्या परिस्थिती झाली आहे. आजच सामान्य माणसाच्या हातात पैसा नाही. उद्या तो आला आणि सगळा बाजार महाग असेल, तर काय करणार? आपोआपच मागणी घटत राहील. अर्थव्यवस्थेचे असे उलटे चक्र फिरायचे नसेल, तर सरकारला त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि चलनवाढीने सामान्य माणसाची क्रयशक्ती कमी होणे, हे चांगले लक्षण नाही.
सध्याच्या महागाईचे मूळ दुखणे इंधन दरांशी निगडित आहे. कोरोना काळात कच्च्या तेलाचे भाव जगात झपाट्याने वाढत चालले आहेत. तेल आयातीवर अवलंबून असणार्‍या भारताला या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. देशातील महागाई वाढण्याचे इंधन दरवाढ हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण असते. कारण मालवाहतूक, शेती, नागरिकांचा प्रवास, तेल वापरणारे उद्योग हे सारेच या महागाईच्या तडाख्यात सापडलेले आहेत. मुळात, सरकारी तिजोरीत पैसा खेचण्यासाठी इंधनावर कर वाढवा, हा एक कलमी कार्यक्रम केंद्राने काही काळ आता थांबवायला हवा. एकीकडे महागाईमुळे गरीब, मध्यमवर्गीय पुरता पिचलेला असताना महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि महत्त्वाच्या राज्यांत भावनिक मुद्द्यांना हात घालत मूळ मुद्दे बाजूला कसे राहतील, याचीच रणनीती आखताना काही राजकीय पक्ष दिसत आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून मनसे आणि शिवसेना यांच्यात चांगलीच जुगलबंदी रंगली आहे. सुरुवातीला 1966 पासून भूमिपुत्र, मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी असलेला शिवसेना पक्ष 1987 नंतर हिंदुत्वाच्या वाटेने जायला लागला. त्याचवेळी 1990 च्या सुमारास ‘गर्व से कहों हम हिंदू हैं’चा नारा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिला आणि भाजपपेक्षा प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून शिवसेनाप्रमुख आणि शिवसेनेची ओळख देशभरात झाली. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत 1995 साली हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भाजपने एकत्र निवडणूक लढवत राज्यात पहिल्यांदा शिवशाहीचे सरकार आले. आता काही प्रमाणात देशात तशीच परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काश्मीरमधील 370 कलम रद्द झाले आहे. काश्मीर फाईल्ससारख्या चित्रपटातून काश्मिरी पंडितांच्या झालेल्या निर्घृण हत्याकांडाचा प्लॅशबॅक 30 वर्षांनंतर पुन्हा समोर आणण्यात भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली आहे. त्यातच मागील अडीच वर्षात शिवसेनेने सेक्युलरवादी ओळख असलेल्या काँग्रेससह राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करून राज्यात मुख्यमंत्रीपदी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कारभार चालवत आहेत. त्यामुळे भाजपकडून शिवसेनेने सत्तेसाठी हिंदुत्वासाठी फारकत घेतल्याची ओरड सुरू असतानाच मशिदींवरील भोंगे काढले पाहिजेत, अन्यथा मशिदींसमोर आम्ही हनुमान चालिसा पठण करू, अशी हिंदुत्ववादी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतल्याने शिवसेनेची मोठी गोची झाली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 5 जूनला अयोध्या दौर्‍याची घोषणा केली आणि मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवण्यासाठी 3 मेपर्यंतचा ‘अल्टिमेटम’ दिल्याने ठाकरे सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. राज ठाकरे यांनी अचानक घेतलेल्या हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेना अडकत चालली असून मनसेने हनुमान आरती म्हणण्यासाठी शिवसेनेला मंदिराबाहेर उभे केले आहे. एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे प्लॅशबॅक डोळ्यासमोर येत आहे. बरोबर 30 वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंदिरांपुढे महाआरती करण्याचे फर्मान शिवसैनिकांना सोडल्यानंतर मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी महाआरतीचे पेव फुटले होते. तशीच परिस्थिती मुंबईसह राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निर्माण केली आहे. बाळासाहेबांनीही मशिदींवरील भोंग्यांना विरोध केला होता. आता तोच मुद्दा घेत राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाची शाल घेत हनुमान चालिसा मशिदींसमोर वाचण्याचे आदेश मनसैनिकांना दिले आहेत.
काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांबाबत मांडलेली भूमिका राज ठाकरे यांनी पुन्हा प्रखरतेने मांडली आहे. अयोध्या दौरा असो किंवा मशिदींसमोर हनुमान चालिसा पठण करणं असो. मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या राज ठाकरेंमुळे शिवसेनेची कोंडी होताना दिसतेय. शिवसेनेला आपलं हिंदुत्व हे वारंवार का सिद्ध करावं लागतंय? राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत प्रखर हिंदुत्वाची भूमिका मांडल्यानंतर शिवसेनेलाही काही राजकीय पावलं उचलावी लागली. राज ठाकरे हे अयोध्येला जाणार ही चर्चा गुढीपाडव्याच्या सभेपासून सुरू होती. आदित्य ठाकरे यांनीही अयोध्या दौरा जाहीर केला आहे. त्यांनी तारीख जाहीर केली नसली तरी मे महिन्यात ते अयोध्येला जाणार तर राज 5 जूनला अयोध्येला जातील. मनसेचे अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन असल्याने किमान 10 रेल्वे गाड्या बुक करण्यात येणार असून योगी यांच्या उत्तर प्रदेशात राज ठाकरे यांचे जंगी स्वागत होणार हे मात्र नक्की.
गेल्या काही दिवसांत सर्व प्रकारच्या डाळी किलोमागे 20 रुपयांनी महाग झाल्या तर भाज्या 20 रुपये पाव किलो झाल्याने आता ताटात काय वाढावे, असा प्रश्न देशातील गृहीणींपुढे आहे. सलग काही दिवस असलेली पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, त्यामुळे वाढलेला वाहतूक खर्च आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर झालेल्या परिणामामुळे देशात सर्वत्र महागाईचा वणवा पेटला आहे. नुकत्याच संपलेल्या मार्चमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 14.55 टक्क्यांवर गेला. इंधनदराच्या चटक्यांनी हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांनी आता त्याचा वापर कमी केला आहे. सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या दरात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली असून त्याचा परिणाम घरांच्या किमती 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने वाहतूक खर्च वाढला आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांनी भाडेदरात वाढ केली आहे. परिणामी, अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
1 मे या महाराष्ट्र दिनी राज ठाकरे औरंगाबादमध्ये सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर सभा घेणार आहेत. या मैदानाला एक इतिहास आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभा इथेच होत असत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नाव ‘संभाजीनगर’ करावे अशी घोषणा पहिल्यांदा याच मैदानावर झालेल्या सभेत केली होती. 1 मे रोजी राज ठाकरे हे शिवसेनेला औरंगाबादच्या नामकरणावरून लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरेंनी घेतलेला हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि त्याला भाजपची असलेली अंतर्गत साथ ही आगामी निवडणुकांसाठीची उघड रणनीती आहे. या जाळ्यात शिवसेना अडकत चालली आहे. आपल्या हातून हिंदुत्वाचा मुद्दा सुटू नये यासाठी शिवसेनेची धडपड दिसून येत आहे.
त्यामुळेच हनुमान जयंतीच्या दिवशी युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी गिरगावात तर शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर यांनी दादरच्या गोलमंदिरात हनुमान आरती म्हटली. शिवसेनेने द्विधा मनस्थितीत न राहता ही परिस्थिती नीट हाताळली तर त्यांना निवडणुकीत फार चिंता करण्याची गरज पडणार नाही. शिवसेनेने 2019 मध्ये धर्मनिरपेक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करीत ठाकरे सरकार स्थापन केलं. यामुळे शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, अशी टीका भाजप आणि आता मनसेकडून केली जात आहे. मशिदींवरच्या भोंग्यांची भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 30 वर्षांपूर्वी मांडल्याने आता राजकीयदृष्ठ्या त्याला विरोध करणं हे शिवसेनेला शक्य दिसत नाही.
त्यामुळेच मनसेच्या मागे शिवसेनेची फरपट होताना दिसत आहे. मात्र महागाईच्या मुद्यावर ना शिवसेना बोलत आहे ना मनसे. दोन्ही पक्ष गप्प असल्याने भाजपला राज यांच्या रूपाने नवीन मित्र गवसला आहे. पण हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेत मनसेने भाजपशी घरोबा केला तर त्यांची मराठी माणसाशी असलेली नाळ तुटायला नको. कारण हिंदुत्वाच्या मुद्यावर रान पेटविणार्‍या बाळासाहेबांसोबत अष्टप्रधान मंडळ होते. सध्या मनसेत एकमेव नेता असलेल्या राज यांना कमळाबाईचा हात धरताना मराठी मते आपल्याकडून जाणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा महागाईवर गप्प बसणार्‍या राज ठाकरे यांना मराठी मुद्यावर बोलण्याचा हक्क राहणार नाही.
