नाशिकमध्ये विकासकांकडून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील प्रवर्गासाठीच्या सदनिका आणि भूखंड विकासकांनी म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याची बाब विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सुमारे ७ हजार सदनिका आणि २०० भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याचे उघड झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूखंड विकासकांकडून शासनाला हस्तांतरीत होणे अपेक्षित असताना ७०० कोटी रुपयांचे शासनाचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात गरीबांची घरे हडप करणार्‍या अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्टीकरण गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधान परिषदेत दिले.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची नेमणूक या प्रकरणात करण्यात येईल. तसेच समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल असेही आव्हाड म्हणाले.
पुण्याच्या तुलनेत नाशिकला घरे कमी का? असा प्रश्न विचारत मीदेखील या विषयात बैठक घेतली होती. पण बैठकीतील उत्तराने माझे समाधान झाले नाही. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्न नाही. पण २०१३ नंतर जितक्या ओसी देण्यात आल्या त्या सगळ्या मंजूर प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१३ पासून इतक्या कमी प्रमाणात नाशिकमध्ये ओसी दिली जाणे हे पटत नसल्याचेही आव्हाड म्हणाले.
या प्रकरणात महापालिका आयुक्त यांना जबाबदार धरत निलंबित करा किंवा बदली करा, असे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. त्यावर बोलताना आव्हाड म्हणाले की, म्हाडा आणि महापालिकेच्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींची चौकशी करून निलंबन तसेच बदलीची कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : BAN vs SA: दुसऱ्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने उडवला बांगलादेशचा धुव्वा, मालिकेत साधली १-१ अशी बरोबरी
