ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार आदित्य ठाकरे यांनी ठाण्यातील जनप्रक्षोभ मोर्चात हे सरकार हे काही तासांचेच असल्याचे म्हटले. त्यानंतर आता हे सरकार काही तासांचेच उरले आहे का? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाल्या. आदित्य ठाकरे यांच्या या विधानाला काही तास झाले नाहीत तोपर्यंत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील ज्या सत्तासंघर्षाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे त्या सत्तासंघर्षाचा निर्णय य़ेत्या 4 ते 5 दिवसांत लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आता आदित्य ठाकरे यांनी केलेले भाकीत खरे ठरणार की निर्णय हा सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Maharashtra Political Crisis Result of power struggle soon will Aditya Thackerays prediction come true )
नेमकं काय म्हणाले आदित्य ठाकरे ?
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ठाण्यातील जनप्रक्षोभ यात्रेत भाषण करताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , ठाण्याचे पोलीस आयुक्त यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये निशाणा साधला. ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्या रोशनी शिंदे मारहाण प्रकरणावरुन आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा इशारा दिला आहे. हे सरकार काही महिन्यांचे नाही, काही दिवसांचे नाही, तर काही तासांचे आहे.
त्यांनी असे म्हटल्यानंतर आता येत्या काही दिवसांतच सत्तासंघर्षावर निर्णय होणार का? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत सत्तासंघर्षावर निर्णय येणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांत सरकार कोणाचे असेल हे स्पष्ट होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय राखून ठेवला
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. सर्वांना आमच्या शुभेच्छा, असे म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सत्तासंघर्षावरील निकाल राखून ठेवला. नऊ महिने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु होती.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह अचानक थेट गुजरातला निघून गेले. ते का निघून गेले. त्याचे कारण काय, याची चर्चा सुरु झाली. अखेर भाजपच्या मदतीने शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्याचे स्पष्ट झाले. तेथून शिवसेना फुटीचा प्रवास सुरु झाला. शिवसेनेचा एक एक आमदार शिंदे यांच्या गटात सामील होत होता. त्याचवेळी महाविकास आघाडीने मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीचा व्हीप जारी करण्यात आला. या बैठकीला एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबत असलेले १६ बंडखोर आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी ही नोटीस जारी केली. त्याचदरम्यान १६ बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस जारी केली.
या दोन्ही नोटीसचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला. त्यावर सुनावणी सुरु असतानाच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचले. याच गोंधळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे व देवेंंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यानुसार शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले.
( हेही वाचा: खासदारकी गेल्याने बेघर झालेले राहुल गांधी पंतप्रधान निवासस्थानापेक्षाही मोठ्या बंगल्यात राहाणार )
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. नबाब रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस बजावण्यात आली असेल तर ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकत नाही, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला. तर विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असा दावा ठाकरे गटाने केला. यासह सत्ता बदल होत असताना झालेल्या घडामोडींचा तपशील न्यायालयासमोर वकिलांनी मांडला. वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
