Mumbai BMC Covid Scam Case : 2020 आणि 2021 या वर्षी जगभरात कोरोनाने थैमान घातले होते. कोरोना काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने सरकारकडून सर्व ती पावले नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून उचलण्यात आली होती. परंतु याच काळात बॉडी बॅग घोटाळा झाल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. कोरोना काळात मूळ शिवसेनेतील म्हणजेच आताच्या ठाकरे गटातील काही लोकांनी घोटाळा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचमुळे या प्रकरणी आता मुंबई महानगरपालिकेचे उपआयुक्त रमाकांत बिरादार यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून हे समन्स बजावण्यात आले असून या प्रकरणी बिरादार यांची आजच (ता. 25 ऑगस्ट) चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज या प्रकरणी त्यांचा जबाब नोंदविण्यात येणार आहे. (Municipal Deputy Commissioner Ramakant Biradar has been summoned by Economic Offenses Branch in case of Covid bag scam)
हेही वाचा – भंडाऱ्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील 37 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा; 4 गंभीर
कोरोना काळात झालेल्या बॉडी बॅग घोटाळ्याप्रकरणी रमाकांत बिरादार यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणी बिरादार यांचे नाव यासाठी आले आहे कारण कोरोना काळात जो घोटाळा झाला, त्यावेळी ते मुंबई महापालिकेमध्ये खरेदी विभागात उपमहापालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे आता त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, तत्कालीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी वेलरासू यांच्यावर सुद्धा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
रमाकांत बिरादार हे सध्या महापालिकेचे उपआयुक्त आहेत. तर कोरोना काळात ते केंद्रीय खरेदी विभागाचे प्रभारी म्हणून कार्यरत होते. परंतु, आता हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणी तक्रार आल्यानुसार या बॉडी बॅग खरेदी विक्री प्रकरणात 49 लाख 63 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अर्जुन पडवाले हे स्वतः या प्रकरणाचे तक्रारदार असून त्यांनी मृतदेहासाठी पिशव्या, मुखपट्टीसह इतर साहित्याच्या खरेदीप्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचे सांगितले आहे. याआधी या प्रकरणात माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह वेदान्त इनोटेक प्रा. लि, तत्कालीन अतिरिक्त पालिका आयुक्त, मध्यवर्ती खरेदी विभागाचे (सीपीडी) तत्कालीन उपायुक्त व अनोळखी सरकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात भादंवि कलम 409, 418, 420 व 120 (ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे हे घोटाळ्याविषयी रमाकांत बिरादार नेमकी काय माहिती देतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
