मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारच्या भवितव्याचा फैसला 11 तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात होणार होता, पण फैसला पुढे ढकलण्यात आला. यामुळे कुणी आनंदाने हुरळून जाऊ नये व दुःखही करू नये. फैसला कधीही झाला तरी विजय सत्याचाच होईल याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे, असा विश्वास शिवसेनेने व्यक्त केला आहे.
‘सामना’ दैनिकाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने शिंदे गटावर टीका केली आहे. फडणवीस-शिंदे सरकार हे बेलगाम सत्ताकारणाचे जिवंत उदाहरण आहे. हे सगळे प्रकरण म्हणजे घटनात्मक पेच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य आहे. मग हा पेच सोडविण्यास विलंब कशाला? निकालाला उशीर म्हणजे न्यायाला उशीर असे आपण म्हणतोच ना! त्याला जेवढा उशीर होईल तेवढे देशाच्या घटनेवर राज्यकर्त्यांकडून बेकायदेशीर घाव घातले जातील. न्यायदेवतेच्या हातात तराजू आहे व डोळय़ांवर पट्टी आहे. त्यामुळे जो न्याय होईल तो निष्पक्ष पद्धतीने होईल याचा विश्वास आम्हाला आहे, असे या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – औरंगाबादचं नामांतर झाल्यास १००० कोटींचा बोजा पडणार, एमआयएमचा दावा
…तर, राज्यघटना उद्ध्वस्त होईल
सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू होण्याआधीच शिंदे गटाचे काही आमदार ‘‘निकाल आमच्या बाजूनेच लागणार’’ असे हवाले व दावे करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत गंभीर दखल घ्यायला हवी. महाराष्ट्राचे सरकार कायदेशीर लढाईत फसले आहे हे तर नक्कीच. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण मंत्रिमंडळ नेमता आलेले नाही. कारण ज्यांना मंत्री व्हायचे आहे अशा अनेक आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकताना दिसत आहे. तरीही अशा आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देणार असतील तर देशात डॉ. आंबेडकरांची घटना उद्ध्वस्त झाली असे मानायला हरकत नाही, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.
मध्यावधी निवडणुकीची तयारी सुरू करावी
हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत. खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी. कारण अशा पद्धतीचे घटनाबाहय़, बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर असणे देशाच्या हिताचे नाही, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुसळधार पावसामुळे मुंबईसाठी पुढील २ दिवस सतर्कतेचा इशारा
