महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ चे २५ जानेवारी २०२२ रोजी कायद्यात रुपांतर झाल्यापासून ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत १६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापैकी १७ प्रतिवेदने निकाली काढण्यात आली असून रु.५२.७१ लाख दंड वसूल करण्यात आला आहे. अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सोमवारी विधानपरिषदेमध्ये सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत ८१ पर्ससीन नौका, ११ अवैध एलईडी नौका, ४३ अवैध ट्रॉलिंग नौका, ३२ इतर अवैध नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. डिझेल परताव्याच्या वाढत चाललेल्या अनुशेषाबाबत सविस्तर माहिती देताना मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष रु.१६३ कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत रु. २१०.६५ कोटी एवढी रक्कम मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात रु. ५० कोटी एवढा निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला असून ३९ कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यात वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांसाठी रु.६५ कोटी १७ लाखांचे पॅकेज जाहिर करण्यात आले होते. आतापर्यंत रु.४८.३९ कोटी निधी वितरीत आलेला आहे. त्यापैकी ४४.४६ कोटी निधी ३८२४६ लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे.
१२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या नौकांना डिझेल कोटा व त्यानुसार कर परतावा मंजूर केला असल्याबाबत महालेखापाल कार्यालयाने आक्षेप नोंदवला आहे. लेखाआक्षेपाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री शेख यांनी सांगितले.
हेही वाचा : काँग्रेसला लोकसभेनंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपद गमवावं लागण्याची शक्यता
