मुंबई उपनगरातील ८ रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याचा निर्णय महायुती सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. ज्यामध्ये मध्य रेल्वेच्या करी रोड आणि सँडहर्स्ट रोड, तर पश्चिम रेल्वेच्या मरीन लाईन्स, चर्नी रोड, मुंबई सेंट्रल आणि हार्बर रेल्वेमार्गावर असणार्‍या कॉटन ग्रीन, डॉकयार्ड आणि किंग्ज सर्कल या स्थानकांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर करी रोडचे लालबाग, सँडहर्स्ट रोडचे डोंगरी, मरीन लाईन्सचे मुंबादेवी, चर्नी रोडचे गिरगाव, मुंबई सेंट्रलचे-नाना जगन्नाथ शंकर शेठ, कॉटन ग्रीनचे काळाचौकी, डॉकयार्डचे माझगाव, किंग्ज सर्कलचे तीर्थंकर पार्श्वनाथ असे नामांतर होणार आहे. पारतंत्र्यांच्या खुणा पुसून टाकण्यासाठी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावेदेखील बदलण्याच्या उद्देशाने हे नामांतर करण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते. ब्रिटिशकालीन नावे बदलून त्याजागी महाराष्ट्राची प्रादेशिक अस्मिता टिकविणारी तसेच मराठी संस्कृतीचा वारसा जपणारी नावे रेल्वे स्थानकांना देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे दावेही करण्यात आले.
शहरांच्या नामांतराला अद्याप तरी कुणी विरोध दर्शविलेला नाही, परंतु नामांतराचा घाट घालताना सत्ताधार्‍यांकडून जे टायमिंग साधण्यात आले, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा ही १६ मार्च रोजी करण्यात आली आणि मुंबईतील रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराबाबतचा निर्णय हा तीन दिवसांपूर्वी म्हणजेच १३ मार्च रोजी घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच हा घाट घालण्यात आला, यात काहीच शंका नाही.
हे काही पहिल्यांदा झालेले नाही. याआधीही निवडणुकांवर डोळा ठेवून अशा प्रकारचे निर्णय झाल्याची उदाहरणे आहेत. उदाहरण घ्यायचेच झाल्यास छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशिवचे घेता येईल. केंद्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यास २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने या दोन शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करताना जे टायमिंग साधले त्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
पुण्यातील कसबा आणि चिंचवड या दोन मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीसाठी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडण्याच्या नेमक्या दोन दिवस आधीच म्हणजेच २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली होती. विशिष्ट प्रकारची नावे बदलण्याबाबत जनभावनाही मोठ्या प्रमाणात असते. अनेकांची मागणी असणारे शहरांच्या नामांतराचे प्रस्ताव मान्य झाल्यास याचे जनतेतूनही सकारात्मकरित्या स्वागत केले जाते.
जगभरातील साहित्यकृतीत मानाचे पान असलेल्या विल्यम शेक्सपिअर यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे ‘नावात काय आहे?’ या प्रश्नाचे उत्तर भारतीयांनी दिले आहे. ‘नावात काय आहे?’ असे भारतात विचारणेच हास्यास्पद आहे. कारण येथे नावावरूनच माणूस किंवा शहर कोणत्या जाती, धर्माचे याचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे येथे माणूस असो वा शहर नावावरूनच तेथे कोणत्या प्रकारची माणसे अधिक असणार आणि ते शहर कोणाचे हे ठरविले जाते. उदाहरणार्थ आपल्याकडे अनेक ठिकाणी बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, पाटील गल्ली, मुस्लीम गल्ली, अशा स्वरुपांची नावे सार्वजनिक वस्त्यांना असतात.
या नावांप्रमाणेच तेथे राहणार्‍यांची संख्याही विशिष्ट प्रकारच्या जातीची आणि धर्माची असतात. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून २० जुलै २०२१ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार अशा वस्त्यांना समतानगर, भीमनगर, ज्योतीनगर, शाहूनगर, क्रांतीनगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्याचा स्तुत्यपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला नसल्यामुळे याची तितक्या प्रमाणात चर्चा झाली नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणीही जेमतेमच झाली.
मुंबईकरांसाठीही नामांतर काही नवे नाही. १९९६ साली बॉम्बेचे मुंबई असे नामांतर करण्यात आले. तत्कालीन शिवसेना आणि भाजप यांच्या युती सरकारने हे नाव बदलले होते. तेव्हा बॉम्बे हे इंग्रजांनी ठेवलेले नाव बदलून मुंबई करण्यात आल्यावर सामान्य मराठी जनतेने त्याचे स्वागतच केले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) नामांतराचा इतिहासही असाच काहीसा आहे. इंग्रजांनी जेव्हा भारतात रेल्वे सुरू केली तेव्हा सीएसएमटी या स्थानकाचे नाव बोरीबंदर असे होते. हा परिसर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल्वेच्या ताब्यात होता.
१८८७ साली महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्या कार्यकाळाला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याने या स्थानकाचे नाव व्हिक्टोरिया टर्मिनस (व्हिटी) असे ठेवण्यात आले होते. १९९६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी या स्थानकाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) असे ठेवले. त्यानंतर २०१७ मध्ये जून महिन्यात या स्थानकाच्या नावात बदल करण्यात आला. या स्थानकाच्या नावामध्ये महाराज हा शब्द जोडण्यात आल्यानंतर हे स्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
त्याचप्रमाणे ओशिवराच्या ऐवजी राम मंदिर, एलफिन्स्टन रोडचे प्रभादेवी अशा विविध स्थानकांचे वेळोवेळी नामांतर झाल्याचा इतिहास आहे. १९९६ मध्ये मुंबईचे नामांतर करण्यात आल्यानंतर देशभरातील प्रमुख शहरांमध्येही याचे पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले. १९९६ साली मद्रासचेही चेन्नई असे नाव बदलण्यात आले. मुंबई आणि चेन्नईनंतर कलकत्त्याचे कोलकाता नामांतर करण्याची मागणी जोर धरू लागली. एकेकाळी ब्रिटिश साम्राज्याची राजधानी असलेल्या कलकत्ता या शहराचे २००१ साली नामांतर करून कोलकाता करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आत्तापर्यंत जवळपास १० वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक शहरांची नावे बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश यात आतापर्यंत आघाडीवर राहिले आहे. अलाहाबादचे प्रयागराज असे सर्वात आधी नामांतर करण्यात आले. दिल्लीतील यूपी सदन आणि यूपी भवन यान दोन इमारतींचेही अलीकडेच उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी व उत्तर प्रदेश भवन संगम असे नामांतर करण्यात आले.
याशिवाय फैजाबादचे अयोध्या, मुघलसरायचे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय नगर, गोरखपूरच्या उर्दू बाजाराचे नाव हिंदू बाजार आणि मियाँ बाजारचे नाव माया बाजार, कानपूरमधील पंकी स्थानकाचे नाव बदलून पंकी धाम, अली नगरचे आर्य नगर, हुमाँयू नगरचे हनुमान नगर, इस्लामपूरचे ईश्वरपूर असे नामकरण केले गेले. विशिष्ट धर्मीयांशी निगडित असलेली नावे बदलत त्याजागी थोर महापुरुषांची, पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेली नवी नावे ठेवत या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्यात योगी सरकार यशस्वी ठरले होते. केवळ योगी सरकारच नाही तर याआधी बसपच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळातही शहरांची नावे बदलली गेली होती.
मायावती यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संतांची आणि समाजसुधारकांची नावे शहरांना दिली. उत्तर प्रदेशमधील कासगंज जिल्ह्याचे नाव कांशीराम नगर, अमेठी जिल्ह्याचे छत्रपती शाहू नगर, हाथरस जिल्ह्याचे महामाया नगर, संभल- भीमनगर, कानपूर देहातचे रमाबाई नगर, हापूडचे पंचशील नगर, शामलीचे प्रबुद्धनगर आणि नोएडाचे गौतम बुद्ध नगर असे नामांतर करण्यात आले होते.
तर अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात प्रबुद्ध नगरचे शामली, भीम नगरचे संभल, पंचशील नगरचे हापूर, महामाया नगरचे हाथरस, ज्योतिबा फुले नगरचे आमरोह, कांशीराम नगरचे कासगंज, छत्रपती शाहूजी महाराज नगरचे अमेठी, रमाबाई नगरचे कानपूर देहात आणि संत रविदास नगरचे नाव बदलून भदोही केले होते. केवळ शहर, जिल्हे आणि नगरच नाही तर अनेक प्रसिद्ध रेल्वे स्थानकांचीही नावे आतापर्यंत बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ही सर्व उदाहरणे पाहिल्यास यातून केवळ एकच लक्षात येते की, भाजप असो किंवा काँग्रेस वा प्रादेशिक पक्ष या सर्वांकडून नेहमीच शहर, जिल्हे, स्थानके आदींच्या नामांतरासाठी सर्वपक्षीय आग्रही राहिलेले आहेत.
